सोमबार, आश्विन ५,२०८३ 09:14:22
Bizshala
  • सोमबार, आश्विन ५,२०८३ 09:14:22
Bizshala
Global IME Bank Limited

अर्बौं लगानी भएका चार जलविद्युत् आयोजना रोक्न दबाब, प्रशासनसँगको सहमति दुई दिनमै अस्वीकार

अर्बौं लगानी भएका चार जलविद्युत् आयोजना रोक्न दबाब, प्रशासनसँगको सहमति दुई दिनमै अस्वीकार
New Office

काठमाण्डौ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका सङ्खुवासभाको सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरका चार जलविद्युत् आयोजना रोक्न स्थानीय प्रभावितले दबाब बढाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति गरेको केही दिनमै स्थानीयको एक समूहले उक्त सहमति अस्वीकार गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

स्थानीयले करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्न तथा चारवटै आयोजनाको काम तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन्।

प्राकृतिक प्रकोप, नीतिगत अस्थिरता, प्रसारणलाइन र वन क्षेत्रको स्वीकृतिजस्ता समस्यासँग जुधिरहेको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट आएको आयोजना नै रोक्ने मागले लगानी सुरक्षामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाको काम बीचमै रोकिँदा लगानीकर्तासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ।

Shivam Cement
Bizshala
Muktinath Bikas Bank Limited

प्रशासनसँगको सहमति दुई दिनमै अस्वीकार

असोज ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सङ्खुवासभाको समन्वयमा आयोजना गरिएको बैठकमा स्थानीय प्रभावित, आयोजना प्रवर्द्धक, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला पक्षबीच दुईबुँदे निर्णय भएको संलग्न कागजातले देखाउँछ।

बैठकले आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषय र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्बन्धित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

बैठकको दोस्रो निर्णयमा भने स्पष्ट रूपमा “आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने” उल्लेख छ। निर्णयमा स्थानीय प्रभावित तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसमेत देखिन्छ।

तर असोज ५ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीयले उक्त सहमति स्वतन्त्र रूपमा नभई जिल्ला प्रशासनको दबाबमा गराइएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक दबाबमा भएको भन्दै सहमतिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार बैठकमा उनीहरूको भावना र मागविपरीत ‘आज सहमति नगरे फेरि जिल्लामा कुरा राख्न पाइँदैन’ भन्ने वातावरण सिर्जना गरिएको थियो। तत्काल आश्वासन दिएर दीर्घकालीन रूपमा ठूलो विपत्ति निम्त्याउने गरी आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने एकपक्षीय निर्णय गराइएको उनीहरूको आरोप छ।

एउटै करिडोरमा चार आयोजना हुँदा जोखिम बढ्ने दाबी

ज्ञापनपत्रमा स्थानीयले आफूहरू पुस्तौँदेखि सङ्खुवा र सिसुवा खोला करिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। सङ्खुवा खोला हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर साँघुरो पहिरोयुक्त गल्छी हुँदै बग्ने तथा सिसुवा खोला विशाल पहाडी क्षेत्रका मूलहरू एकत्रित भएर बग्ने भएकाले उक्त भूगोल संवेदनशील रहेको उनीहरूको दाबी छ।

यस्तो क्षेत्रमा एकैपटक चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनागत छुट्टाछुट्टै प्रभाव मात्र नभई समग्र अथवा ‘क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट’ पर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

विस्फोट, सुरुङ खन्ने काम, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणले भूगोल कमजोर बनाउने, पहिरोको जोखिम बढाउने तथा बस्ती प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले समग्र वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको पुनःअध्ययन गर्न माग गरेका छन्।

संवैधानिक र आदिवासी अधिकारको प्रश्न

स्थानीयले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार तथा जिउधनको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर आयोजना अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्।

प्रभावित समुदायसँग स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण छलफल नगरी प्रशासनिक दबाबमा गरिएको सहमति स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीयले आयोजनाको वातावरणीय तथा कानुनी आधारसमेत पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूका मुख्य मागमा चारवटै आयोजनाको काम तत्काल स्थगन गर्ने, आयोजनाको संयुक्त वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन गर्ने, प्रभावित समुदायसँग पुनः छलफल गर्ने र आयोजना सञ्चालनको कानुनी आधार स्पष्ट पार्ने विषय समेटिएका छन्।

सहमतिको मसी नसुक्दै अर्को विवाद

प्रशासनको समन्वयमा भएको बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, आयोजना प्रवर्द्धक तथा प्रभावित स्थानीयको सहभागिता थियो। बैठकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र आयोजनाको काम नरोक्ने निर्णय भए पनि त्यसको केही दिनमै स्थानीयले मन्त्रालय गुहारेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ।

स्थानीयका वास्तविक सरोकार, मुआब्जा र सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन तथा निष्पक्ष सम्बोधन आवश्यक भए पनि पर्याप्त प्राविधिक आधारबिनै निर्माणाधीन आयोजना खारेजी वा काम स्थगनको माग अघि बढ्दा ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ।

Nabil Bank Limited
Global IME Bank Limited

प्रतिक्रिया

0 प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया फारम तयार हुँदैछ...

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।

IME remit
Shikhar Insurance

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com, operated by SOS Media Pvt. Ltd., stands as Nepal's premier financial news portal. With a keen focus on the economy, capital markets, real estate, banking and financial institutions, merchant banking, investment tools, insurance, tourism, the automotive industry, and beyond, it delivers fresh, in-depth, and investigative reporting. Since its inception, Bizshala has rapidly emerged as the nation's leading economic news platform, driven by a team of seasoned and accomplished financial journalists. Committed to delivering investigative, accurate, and innovative content, Bizshala approaches every story through a distinct economic lens, catering to the interests and curiosities of its readers.