निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा सुझाव माग

काठमाण्डौ। सरकारले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका कानुनी तथा नीतिगत समस्या पहिचान गरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिमूलक निजी क्षेत्रका संस्थासँग सुझाव माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लगानी प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रगत संस्थालाई पत्राचार गर्दै सुधार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबारे सुझाव मागेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग निजी क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रगत संस्थाका प्रतिनिधिबीच भएका छलफल तथा परामर्शका आधारमा सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन २१ वटा नेतृत्वदायी संस्थालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स सङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घलगायतका संस्थालाई पत्र पठाइएको छ।

कार्यालयले सम्बन्धित संस्थाको कामकारबाहीमा बाधा पुगेका तथा संशोधन आवश्यक देखिएका ऐन, नियम, कार्यविधि लगायतका कानुनी प्रावधान पहिचान गरी सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। सुझाव दिँदा सुधार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी निर्धारित ढाँचामा पठाउन भनिएको छ। शुक्रबार पठाइएको पत्रमा पाँच दिनभित्र इमेलमार्फत सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि माग गरिएको ढाँचाअनुसार सुझाव तयार पार्ने तयारी भइरहेको निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका महानिर्देशक घनश्याम ओझाका अनुसार परिसङ्घले यसअघि पहिचान गरेका विषयसँगै थप समस्या भए सदस्य उद्यमीसँग छलफल गरेर तोकिएको समयभित्र सुझाव पठाउने तयारी गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले पनि सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै सुझाव उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्यले सरकारले सुझाव माग्नु सकारात्मक प्रयास भएको बताए। निजी क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिनु महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएपछि निजी क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रगत नेतृत्वसँग चरणबद्ध छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरी तथा उद्यमी उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्याणलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए।

सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउने दिशामा सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।