मधेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको उच्च शिक्षा विस्तार गर्न ‘रामराजा प्रसाद सिंह प्रतिष्ठान’ विधेयक संसद्मा

काठमाण्डौ । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी उच्चस्तरीय शिक्षा, अध्ययन–अनुसन्धान तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन्। संघीय संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार विधेयक असोज ६ गते दर्ता नम्बर ३४ मा सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको हो।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसन्धानको विस्तार र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा ३५ ले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको विधेयकको औचित्यमा उल्लेख गरिएको छ।

संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने नीतिअन्तर्गत अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेकाले मधेश प्रदेशमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको संस्थागत संरचना आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारी भने यसअघि नै सुरु भइसकेको छ। सरकारले रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० जारी गरी पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाएको छ।

विधेयकअनुसार प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा रहनेछ। प्रतिष्ठानलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्थाका रूपमा कानुनी व्यक्तित्व प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कानूनमा प्रतिष्ठानको संरचना तथा सञ्चालनसँगै पदाधिकारी, सभा, कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्को गठन, तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।

प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएपछि मधेशमै स्वास्थ्य विज्ञानको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधार तयार हुने, आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने र सर्वसाधारणलाई सहज, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थागत आधार बन्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा राय–सुझावका लागि समेत सार्वजनिक गरेको थियो।