काठमाण्डौ । रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीमा ३३८ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। ती सवारीसाधनसँगै सयौं चालक, सहचालक तथा यातायात व्यवसायीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न आग्रह गरेपछि महासंघले आफ्ना सदस्य संघ, समिति तथा कम्पनीबाट प्राप्त तथ्यांक विभागलाई बुझाएको हो।
विभागले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग सात दिनभित्र क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि महासंघले असोज ५ गते प्रारम्भिक विवरण विभागमा पठाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाका अनुसार चीनको तिब्बती भूभागतर्फबाट आएको बाढीले टिमुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउँदा ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारीसाधन र तिनमा संलग्न व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएका हुन्।
महासंघले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालि, लोकन्थलीका २१७ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता छन्। सो संस्थासँग सम्बद्ध २५१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायी सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, हेटौँडाका ५८ वटा सवारीसाधन र ७८ जना, तराई यातायात व्यवसायी संघ, सिमराका २१ वटा सवारीसाधन र ३५ जना तथा ट्रक यातायात व्यवसायी संघ नेपाल, बल्खुका १० वटा कन्टेनर र २० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी गण्डकी ट्रक व्यवसायी संघ, पोखराका २१ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र ३४ जना तथा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवलका ११ वटा कन्टेनर र २२ जना सम्पर्कविहीन रहेको महासंघले जनाएको छ।
संस्था–वार उपलब्ध तथ्यांक जोड्दा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको संख्या ४४० जना देखिन्छ। महासंघको प्रारम्भिक कुल विवरणमा भने ४४१ जना उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले थप विवरण संकलन भइरहेको भन्दै बेपत्ता सवारीसाधन तथा व्यक्तिको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्।
महासंघले हाल उपलब्ध तथ्यांक प्रारम्भिक भएकाले सदस्य संस्थाबाट थप विवरण प्राप्त भएपछि अद्यावधिक गरिने जनाएको छ। साथै प्रभावित यातायात व्यवसायी र उनीहरूका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ २६ गते यातायात व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासहित बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति मूल्यांकन, क्षतिपूर्तिको आधार तथा अन्य विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।