जनसंख्या घट्दो गतिमा, सुत्केरी बिदा बढाएर प्रोत्साहन दिने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रसूति बिदामा थप प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले बिदासम्बन्धी व्यवस्था थप प्रोत्साहनमूलक बनाउन आवश्यक देखिएको बताइन् । उक्त संशोधन विधेयक असोज ५ गते संसदमा दर्ता भएको संसदको आधिकारिक अभिलेखमा उल्लेख छ। Nepal Parliament

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी निकायमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कायम ९० दिनको बिदालाई बढाएर ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव हो ।

यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुने पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिन तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस्तो बिदा १५ दिन रहेकोमा यसलाई बढाएर ४२ दिन पुर्‍याउन खोजिएको हो ।

Sponsored

Sponsored

Sponsored

मन्त्री मेहताका अनुसार संशोधनको उद्देश्य जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु मात्रै नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पनि हो ।

विधेयकमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने, प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हिंसा गर्न नहुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

त्यस्तै, विशेष अवस्थामा गर्न सकिने गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन तथा विस्तार गर्ने, बलपूर्वक गर्भपतन गराउने कार्यसँग सम्बन्धित प्रावधान थप गर्ने र त्यस्ता कार्यलाई कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी मूल ऐन २०७५ सालमा प्रमाणीकरण भएको थियो । अहिले सरकारले सोही ऐनमा पहिलो संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो।