.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । रसुवामा आएको बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
एशोसिएसनले संकलन गरेको सहयोग रकमको चेक अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। एशोसिएसनका अध्यक्ष कामेश्वरप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थसचिव उपाध्यायलाई चेक हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
रसुवामा आएको बाढीका कारण जनधनको क्षति हुनुका साथै स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएपछि विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराइएको एशोसिएसनले जनाएको छ।
अध्यक्ष सिंहले प्राकृतिक विपद्का समयमा राज्यको उद्धार तथा राहत अभियानमा सहयोग गर्नु नागरिक तथा पेशागत संस्थाको साझा दायित्व भएको बताए। यही सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एशोसिएसनका सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट रकम संकलन गरी कोषमा सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा एशोसिएसनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। सो अवसरमा टोलीले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरेको थियो।
(1).gif)
डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठनको पहल
डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनले मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् सब–इन्जिनियरहरूको पेशागत हकहित, क्षमता विकास र व्यावसायिक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको जनाएको छ।
एशोसिएसनका अनुसार सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सब–इन्जिनियरलगायत डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरूको पेशागत अधिकार, प्रमाणिकरण र नियमनका विषयमा अझै स्पष्ट तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको एशोसिएसनको भनाइ छ।
यही विषयलाई सम्बोधन गर्न एशोसिएसनको पहलमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गरिएको एशोसिएसनले जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए डिप्लोमा तहमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका तथा मध्यम तहमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले आफ्नो शैक्षिक तथा पेशागत योग्यताअनुसार प्रमाणिकरण र व्यावसायिक पहिचान प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने एशोसिएसनको अपेक्षा छ।
परिषद् गठनपछि सब–इन्जिनियर तथा डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत नियमन, प्रमाणिकरण, क्षमता अभिवृद्धि र हकहित संरक्षणमा थप स्पष्टता आउने एशोसिएसनको विश्वास छ। यसले पूर्वाधार विकासमा संलग्न मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने उसको भनाइ छ।
एशोसिएसनले आगामी दिनमा पनि विपद् तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै, डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत अधिकार र संस्थागत पहिचानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहल जारी राख्ने बताएको छ।
.png)
.gif)
.png)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।