संकटमा नेपाल वायुसेवा निगम : चर्को ब्याज, क्याप्टेनको राजीनामा र इन्जिन समस्या

काठमाडौँ। उच्च ब्याजदर, ठूलो ऋण भार र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक तथा सञ्चालनगत दबाबमा परेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर साढे ९ देखि साढे १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बजारमा ब्याजदर ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतको आसपास रहे पनि पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ऋण पुनर्संरचना गर्न ऋणदाता तयार नभएको निगमले जनाएको छ। कोभिड–१९ अवधिमा समेत लागेको ब्याजका कारण ऋण भार थप ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक छ।

निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको तथा विगतमा गठित सुधार समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनले बताए। निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ।

फ्लीट विस्तार हुन नसक्दा करिब १,२२० देखि १,३५० अर्ब रुपैयाँको नेपाली हवाई बजारमा निगमको हिस्सा १५ देखि १६ प्रतिशत अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। बाँकी बजार विदेशी वायुसेवा कम्पनीले ओगटेका छन्। निगमले छोटो अवधिमा वेट लिज वा दीर्घकालीन रूपमा लिज–पर्चेजमार्फत जहाज थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

यसैबीच, आकर्षक तलब तथा सुविधाको अभावमा पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले राजीनामा दिएका छन्। यसले वाइडबडी सञ्चालन क्षमतामा असर पर्ने जोखिम बढाएको छ।

वाइडबडीमा प्रयोग हुने रोल्स–रोयस इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने भए पनि मर्मत प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। इन्जिन मर्मतका लागि गरिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी भएनन् भने पछि आएका कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो नीतिअनुकूल नभएको बताएका छन्। निगमले आर्थिक, जनशक्ति र प्राविधिक समस्या समाधानका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।