अमेरिकी डिजेल निर्यात प्रतिबन्धको सम्भावनापछि बेलायतले रणनीतिक इन्धन भण्डार परिचालनबारे छलफल थाल्यो

 

 काठमाण्डौ । अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संकेत दिएपछि बेलायतले युरोपेली साझेदारहरूसँग रणनीतिक इन्धन भण्डार बजारमा ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल थालेको छ।

बीबीसीका अनुसार बेलायतले डिजेलसहित अतिरिक्त रणनीतिक इन्धन भण्डार आवश्यक परेको अवस्थामा परिचालन गर्ने विषयमा युरोपका विभिन्न देशसँग समन्वय गरिरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा डिजेलको मूल्य बढिरहेको भन्दै निर्यातमा रोक लगाउन सकिने बताएका छन्। अमेरिकी प्रशासनले युरोपेली मुलुकहरूलाई समेत आफ्ना रणनीतिक डिजेल भण्डारबाट इन्धन बजारमा ल्याउन आग्रह गरेको बताइएको छ।

अमेरिकाले विश्व बजारमा दैनिक करिब १२ देखि १५ लाख ब्यारेल डिजेल निर्यात गर्ने भएकाले निर्यात रोकिए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति थप प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

बेलायतमा डिजेलको मूल्य उच्च

अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धको सम्भावनाबीच बेलायतमा डिजेलको खुद्रा मूल्य पनि उच्च स्तरमा पुगेको छ। आरएसीका अनुसार यसै साता डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर करिब २०० पेन्स पुग्न लागेको छ।

बेलायत आफ्ना रिफाइनरीबाट घरेलु मागअनुसार पर्याप्त डिजेल उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा आउने कुनै पनि अवरोधले बेलायती बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने बताइएको छ।

बेलायतका ऊर्जा मन्त्री मार्टिन म्याक्लस्कीले युरोपेली समकक्षीसँग इन्धन आपूर्ति तथा सम्भावित अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धका विषयमा छलफल गरेका छन्।

बेलायती सरकारी अधिकारीहरूले भने तत्काल डिजेल अभावको जोखिम नरहेको बताएका छन्। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र इन्धन उद्योगसँग आपूर्ति अवस्थाबारे समन्वय भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

युरोपमा पनि आपूर्ति संकटबारे छलफल

युरोपेली आयोगले समेत डिजेल आपूर्तिको अवस्थाबारे विभिन्न तहमा छलफल र उच्चस्तरीय सम्पर्क भइरहेको जनाएको छ।

सम्भावित आपूर्ति अवरोधको सामना गर्न रणनीतिक इन्धन भण्डार कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को आगामी बैठकमा रणनीतिक इन्धन भण्डार र सम्भावित आपूर्ति संकटबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी डिजेल निर्यातमा सम्भावित रोक र विश्व बजारमा बढ्दो मूल्यका कारण युरोपेली मुलुकहरूले वैकल्पिक आपूर्ति तथा रणनीतिक भण्डार परिचालनका उपायबारे तयारी अघि बढाएका छन्।