एक वर्षमै चामल आयात शून्य, धानमा आत्मनिर्भर इन्डोनेसियाले रोक्यो जंगल फँडानी

 

 काठमाण्डौ । चामल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न थालेपछि इन्डोनेसियाले धान खेती विस्तारका लागि थप वन क्षेत्र फँडानी गर्ने योजना रोक्ने भएको छ।

आन्तरिक उत्पादनले घरेलु माग धान्न थालेको र सरकारी रणनीतिक खाद्य भण्डारसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेपछि सरकारले वन क्षेत्रलाई कृषि भूमिमा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

इन्डोनेसियाका जलवायुसम्बन्धी विशेष दूत हासिम जोजोहाडिकुसुमोका अनुसार हाल सरकारसँग करिब ५३ लाख टन चामलको रणनीतिक भण्डार छ। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोका भाइसमेत रहेका हासिमले धान उत्पादन बढाउन अब नयाँ वन क्षेत्र खोल्नेभन्दा विद्यमान कृषि भूमिको उत्पादकत्व बढाउने नीति अपनाइने बताएका छन्।

सरकारले उन्नत बीउ, सिंचाइ, मलको सहज उपलब्धता, कृषि यान्त्रीकरण तथा एकै जमिनबाट बढी उत्पादन लिन सक्ने प्रविधिमा जोड दिने तयारी गरेको छ।

एक वर्षमै आयातबाट आत्मनिर्भरतासम्म

इन्डोनेसियाले सन् २०२४ मा घरेलु माग धान्न ४५ लाख टनभन्दा बढी चामल आयात गरेको थियो। तर त्यसको एक वर्षपछि उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेपछि आयातमा निर्भरता हटेको छ।

सन् २०२४ मा करिब ३ करोड ६ लाख २० हजार टन चामल उत्पादन भएकोमा सन् २०२५ मा उत्पादन बढेर ३ करोड ४७ लाख १० हजार टन पुगेको छ।

देशको वार्षिक चामल माग करिब ३ करोड ११ लाख ९० हजार टन रहेको अनुमान छ। यसअनुसार पछिल्लो वर्ष उत्पादन घरेलु मागभन्दा करिब ३५ लाख टन बढी भएको देखिन्छ।

यही उत्पादन वृद्धिलाई आधार मान्दै राष्ट्रपति प्राबोवोले इन्डोनेसियाले चामलमा महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरेको घोषणा गरेका छन्।

सन् २०२४ मा उत्पादन र मागबीचको अन्तर तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि इन्डोनेसियाले ठूलो परिमाणमा चामल आयात गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको आयात उत्पादन घाटा पूर्ति गर्न मात्र नभई सरकारी भण्डारण, मौसमी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार मूल्य स्थिर राख्नसमेत प्रयोग गरिएको थियो।

३० लाख हेक्टर नयाँ कृषि भूमि बनाउने थियो योजना

खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित इन्डोनेसियाले यसअघि करिब ३० लाख हेक्टर जमिनलाई कृषि उत्पादनमा ल्याउने योजना अघि सारेको थियो।

त्यसअन्तर्गत केही वन तथा कम उपयोग भएका क्षेत्रलाई धान खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गर्ने तयारीसमेत थियो। तर यस्तो नीतिले व्यापक वन विनाश निम्त्याउन सक्ने भन्दै वातावरणविद् र स्थानीय समुदायले विरोध गर्दै आएका थिए।

विश्वका महत्वपूर्ण उष्णकटिबन्धीय वन क्षेत्रमध्ये ठूलो हिस्सा इन्डोनेसियामा छ। त्यहाँका वनले ठूलो मात्रामा कार्बन सोस्ने भएकाले वन विनाशले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी देशको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता थियो।

इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्म वन तथा भूमि उपयोग क्षेत्रलाई ‘नेट कार्बन सिङ्क’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थात् उक्त क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनभन्दा बढी कार्बन अवशोषण गर्ने क्षमता विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।

धान उत्पादन बढाउने नाममा थप वन फँडानी गर्दा यही लक्ष्य जोखिममा पर्ने देखिएपछि सरकार विस्तारमुखी योजनाबाट पछि हटेको हो।

पुरानै खेतबाट बढ्यो उत्पादन

पछिल्लो उत्पादन वृद्धिको ठूलो हिस्सा नयाँ वन क्षेत्र फँडानीबाट नभई विद्यमान कृषि भूमिको उत्पादन क्षमता बढाएर आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

सन् २०२५ मा इन्डोनेसियामा धान काटिएको क्षेत्र करिब १ करोड ५० हजार हेक्टरबाट बढेर १ करोड १३ लाख २० हजार हेक्टर पुगेको थियो।

यससँगै सिंचाइ सुधार, उन्नत बीउको प्रयोग, मलको मूल्यमा सहुलियत, कृषि यान्त्रीकरण तथा सरकारी निकायमार्फत धान खरिद गर्ने नीतिले किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गरेको बताइएको छ।

सरकारले किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद सुनिश्चित गर्ने र बजार मूल्यमा सहयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो। यसले उत्पादन वृद्धिसँगै किसानको मनोबल बढाउन भूमिका खेलेको सरकारी दाबी छ।

मेराउकेको ‘फुड इस्टेट’माथि प्रश्न कायमै

वन फँडानीमार्फत धान खेती विस्तार गर्ने योजना रोक्ने घोषणा भए पनि यसअघि खाद्य आत्मनिर्भरता कार्यक्रमअन्तर्गत कति प्राकृतिक वन प्रभावित भयो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।

विशेषगरी पपुआको मेराउके क्षेत्रमा अघि सारिएको ठूलो ‘फुड इस्टेट’ परियोजना वातावरणीय र सामाजिक विवादमा परेको थियो।

परियोजनाका कारण प्राकृतिक वन, जैविक विविधता तथा आदिवासी समुदायको परम्परागत भूमि र जीवनशैली प्रभावित हुन सक्ने भन्दै वातावरणवादी तथा अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका थिए।

सरकारले भने सबै प्रस्तावित कृषि क्षेत्र प्राकृतिक वन फँडानी गरेर विकास गर्न खोजिएको नभई कम उपयोग भएका तथा कृषि सम्भावना भएका क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्न खोजिएको बताउँदै आएको छ।

तर परियोजनाका कारण दीर्घकालीन रूपमा वातावरण र आदिवासी समुदायमा पर्ने असरबारे बहस अझै जारी छ।

विस्तारबाट उत्पादकत्वतर्फ रणनीति

करिब २९ करोड जनसंख्या भएको इन्डोनेसियाका लागि खाद्य सुरक्षा ठूलो चुनौती हो। अर्कोतर्फ विश्वकै महत्वपूर्ण वन क्षेत्र जोगाउने दायित्व पनि उसैमाथि छ।

धानमा आत्मनिर्भरता नजिक पुगेपछि थप वन क्षेत्र कृषि भूमिमा परिणत नगर्ने पछिल्लो निर्णयलाई खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

अब इन्डोनेसियाले नयाँ जमिन थप्नेभन्दा विद्यमान खेतबाट बढी उत्पादन लिने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

यसका लागि सिंचाइ, उन्नत बीउ, आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण, मलको सहज आपूर्ति तथा किसानलाई उचित मूल्यको सुनिश्चितता मुख्य आधार बन्नेछन्।

इन्डोनेसियाको पछिल्लो अनुभवले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सधैं नयाँ जमिन विस्तार गर्नैपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ। विद्यमान कृषि भूमिको उत्पादकत्व सुधार, प्रविधिको प्रयोग र किसानलाई उत्पादनको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सके खाद्य उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने उदाहरण इन्डोनेसियाले देखाएको छ।