नयाँदिल्ली। भारतमा स्टारलिंकको प्रवेश रोकिएको एलन मस्कको आरोपबारे भारत सरकारले जवाफ दिएको छ।
यस विषयमा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी)ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा स्याटेलाइट सञ्चार सेवाका लागि भारतको नियामकीय संरचनाको निष्पक्षताबारे एउटा पोस्ट प्रसारित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त पोस्टमा नियामकीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा भेदभाव गरिएको दाबी गरिएको थियो।
सरकारले स्याटेलाइट सञ्चार सेवाका लागि निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण प्राधिकरण संरचना लागू गरिएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत भारतमा स्याटेलाइट सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार गैरभूस्थिर कक्षामा आधारित स्याटेलाइट सञ्चार सेवाका लागि तीनवटा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार लाइसेन्स प्रदान गरिएको पीआईबीले जनाएको छ।
पीआईबीका अनुसार लाइसेन्सका सर्तअनुसार प्रत्येक लाइसेन्सधारीले सुरक्षा सम्बन्धी सर्तहरू पालना गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसको उद्देश्य उपलब्ध गराइने सेवाले प्रयोगकर्ता तथा उनीहरूको तथ्यांकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ।
यसअघि एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै केही निश्चित उद्योगपतिले आफ्नो कम्पनी स्टारलिंकको भारतमा स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रवेशलाई ‘रोकिरहेको’ आरोप लगाएका थिए।
मस्कले एक्समा गरिएको एक पोस्टको जवाफ दिँदै केही निश्चित उद्योगपतिले भारतीय जनतामाथि आफ्नो ‘एकाधिकारवादी’ पकड कायम राख्न स्टारलिंकलाई रोकिरहेको आरोप लगाएका थिए। उनले यसलाई ‘भारतका जनताविरुद्ध अपराध’ भएको बताएका थिए।
उक्त पोस्टमा भारतमा स्टारलिंकको आवश्यकता रहेको र अझै पनि ठूलो संख्यामा गाउँहरू ब्रोडब्यान्ड सेवाबाट जोडिन नसकेको उल्लेख गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।