विदेशका नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदातालाई पोस्टल भोटिङ, ई–भोटिङ र ईभीएमबाट मतदान गराउन सकिने

काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन वैकल्पिक प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगद्वारा गठित अध्ययन समितिले पोस्टल भोटिङ, इन्टरनेटमा आधारित मतदान र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्न सकिने तीनवटा प्रमुख विकल्प सुझाएको हो।

आयोगले प्राविधिक पक्ष अध्ययनका लागि आयुक्त राजिव सुब्बा र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनका लागि आयुक्त गुरु वाग्लेको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको थियो। ती समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई बुझाइएको छ।

अब निर्वाचन आयोगको बैठकले प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरी सरकारसँग आवश्यक छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिवेदनमा बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कानुनी प्रक्रिया, प्राविधिक पूर्वाधार र आवश्यक तयारी समयमै पूरा भए आगामी स्थानीय तह निर्वाचनदेखि केही स्थानमा ईभीएम तथा पोस्टल भोटिङ परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सहज बनाउन प्रविधि र वैकल्पिक मतदान प्रणालीलाई कानुनमै समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदासमेत तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ।

नेपालमा ईभीएम यसअघि पनि परीक्षण भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा केही मतदान केन्द्र छनोट गरेर यसको प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। ईभीएम प्रयोग भए मतगणना छिटो र सहज हुने समितिको निष्कर्ष छ।

अन्तरजिल्ला मतदानका लागि निश्चित स्थानमा ईभीएम राख्न सकिने तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा समेत परीक्षणका रूपमा मेसिन प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर ईभीएम लागू गर्नुअघि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ बनाउनुपर्ने र प्रणालीको सुरक्षा तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन समितिले तीन प्रमुख विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि फिर्ता पठाउने पोस्टल भोटिङ। दोस्रो, इन्टरनेट वा अन्य सूचना प्रविधिमा आधारित मतदान। तेस्रो, विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा ईभीएम राखेर मतदान गराउने व्यवस्था।

तत्कालै सबै मतदातालाई समेटेर पूर्ण इन्टरनेट मतदान प्रणाली लागू गर्न कठिन हुन सक्ने समितिको ठहर छ। त्यसैले पहिलो चरणमा ईभीएम र पोस्टल भोटिङबाट सुरु गर्दै आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र प्राविधिक क्षमता विस्तार भएपछि इन्टरनेट मतदानतर्फ जान सकिने सुझाव दिइएको छ।

विदेशबाट मतदानका लागि बंगलादेशमा प्रयोग भइरहेको मिश्रित प्रणाली पनि नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रणालीमा मतदाताले मोबाइल एपमार्फत नाम दर्ता गर्ने, पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि मतपत्र हुलाकमार्फत प्राप्त तथा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न हुलाक विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय आवश्यक पर्नेछ।

समितिले प्रविधिमा आधारित मतदान लागू गर्दा ‘रेडिनेस गेट’ अर्थात् निश्चित तयारीका मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवधारणा पनि प्रस्ताव गरेको छ। मतदाता पहिचान, साइबर सुरक्षा, मतपत्रको गोपनीयता र प्रणालीको विश्वसनीयता सुनिश्चित भएपछि मात्रै यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव छ।

प्रतिवेदनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने औंल्याएको छ। पहिलो चरणमा केही स्थानीय तह तथा नेपाली नियोगमा ईभीएम परीक्षण गर्ने र पोस्टल भोटिङमार्फत अन्तरजिल्ला तथा विदेशका मतदातालाई समेट्ने प्रस्ताव छ।

त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधार र अनुभवका आधारमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा इन्टरनेटमा आधारित मतदान प्रणाली विस्तार गर्न सकिने समितिको सुझाव छ।

यद्यपि यी व्यवस्था अहिले अध्ययन समितिका सुझाव मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन, आयोगको संस्थागत तयारी, बजेट व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वय आवश्यक पर्नेछ।