जलवायु क्षतिको भरपाईमा नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धि, तीन अर्ब अनुदान दिने निर्णय

काठमाण्डौ । जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षति सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ। भोटेकोशी र त्रिशुली नदीको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि कोषले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हानिनोक्सानी प्रतिकार्य कोष अर्थात् ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (एफआरएलडी) को कात्तिक ५ गते बसेको विशेष बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयले जलवायुजन्य क्षतिको भार बेहोरिरहेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग जुटाउने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। यद्यपि अनुदान दिने निर्णयसँगै रकम नेपालमा आइसकेको भने होइन। त्यसका लागि आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

२० मिलियन डलर सहयोग र २१.६ मिलियन डलर विनियोजन

उपलब्ध विवरणमा नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै कोषको उपलब्ध रकमबाट २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्टै विनियोजन गरिने उल्लेख छ। यी दुई रकमबीचको अन्तर कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने विवरण भने खुलाइएको छैन।

निर्णयअनुसार नेपालले ‘बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ अर्थात् बीआईएम प्रक्रियाअन्तर्गत भोटेकोशी क्षेत्रको बाढी सम्बोधन गर्ने आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो प्रस्ताव कोषका लागि राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृतमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसले अब नेपालको ध्यान सहयोग घोषणा गराउने कूटनीतिक पहलबाट आयोजना तयारी र कार्यान्वयनतर्फ सर्नुपर्ने देखाउँछ। प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी स्पष्ट कार्यक्रम, खर्चको आधार र कार्यान्वयनको व्यवस्था तयार गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

विशेष अनुरोधपछि जुट्यो समर्थन

सरकारका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गत अगस्ट ३१ मा बाढी प्रभावित परिवारलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए।

त्यसपछि विकसित र विकासशील राष्ट्रका बोर्ड सदस्यबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। सेप्टेम्बर २ मा आठ बोर्ड सदस्य र छ वैकल्पिक सदस्यले संयुक्त रूपमा विशेष बैठक बोलाउन सहअध्यक्षसमक्ष अनुरोध गरेका थिए।

नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका प्रवक्ता, कोषका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकालले समन्वय, प्रस्तुतीकरण र सहजीकरण गरेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकताबीच प्रारम्भिक सहयोग

सरकारी विवरणले भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट करिब १५ हजार घरधुरीका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ। आर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक आकलन २.७ अर्ब अमेरिकी डलर र पुनर्निर्माण आवश्यकता ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ।

यी प्रारम्भिक अनुमानका तुलनामा स्वीकृत सहयोग सीमित छ। त्यसैले यसलाई समग्र पुनर्निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्ने रकमभन्दा प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउने र थप अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने आधारका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

विपद्को क्षति घर, सडक वा अन्य संरचनामा मात्रै सीमित हुँदैन। परिवारको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र समुदायको दीर्घकालीन सुरक्षामा परेको असरसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना छनोटमा यी पक्षको महत्व रहनेछ।

जलवायु न्यायको उपलब्धिलाई नतिजामा बदल्ने चुनौती

नेपाल सरकारले यो निर्णयलाई जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। सरकारले कोषका सहअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, बोर्ड सदस्य, वैकल्पिक सदस्य तथा सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

तर निर्णयको वास्तविक उपलब्धि प्रभावित परिवारले पाउने सहयोगबाट मापन हुनेछ। आयोजना स्वीकृति, रकम निकासा, पारदर्शी खर्च र लाभग्राहीको पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्थानीय पुनर्निर्माणमा परिणत हुनेछ।

यसैबीच कोषको बोर्डको ११औं बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाण्डौमा आयोजना हुने सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। नेपालले विकसित तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रलाई कोषमा पर्याप्त वित्तीय योगदान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।