नेपाली बिजुलीको बजार खोज्न निजी क्षेत्र मैदानमा, सरकारबाट एलओआई

काठमाण्डौ । नेपालको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट–एलओआई) प्रदान गरेसँगै हालसम्म विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्र अब व्यापार र बजार खोजीमा समेत सक्रिय हुन पाउने भएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले नेपालभित्र तथा विदेशी बजारमा विद्युत् बिक्रीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता पहिचान गर्ने, विदेशी व्यापारिक साझेदार खोज्ने, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र भविष्यमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक व्यावसायिक तयारी अघि बढाउन सक्नेछन्।

सरकारको यो निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ चरणको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। हालसम्म निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित रहँदै आएकोमा अब उत्पादित विद्युत्को बजार खोज्ने प्रक्रियामा समेत निजी कम्पनी सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। वर्षायाममा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था विकसित भइरहेका बेला नयाँ बजार सुनिश्चित गर्नु ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ। यही अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् बजार खोज्न दिने सरकारी कदमले भारत तथा बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा नेपालको विद्युत् बिक्री विस्तारका लागि थप विकल्प सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले अब सम्भावित विदेशी खरिदकर्तासँग व्यावसायिक सम्भावनाबारे छलफल गर्न, विद्युत् खरिद–बिक्रीका सम्भावित मोडल अध्ययन गर्न तथा सीमापार विद्युत् कारोबारका लागि आवश्यक संरचना र वित्तीय योजना तयार गर्न सक्नेछ।

यसले उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई केवल सरकारी संयन्त्रमा निर्भर नराखी निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता र नेटवर्कसमेत उपयोग गर्ने बाटो खोल्नेछ।

तर सरकारले दिएको आशयपत्र आफैंमा विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमतिपत्र भने होइन।

आशयपत्र पाएका कम्पनीले तत्काल भारत वा अन्य मुलुकमा विद्युत् खरिद–बिक्री सुरु गर्न पाउने छैनन्। वास्तविक विद्युत् कारोबारका लागि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। त्यससँगै नेपाल तथा विद्युत् खरिद गर्ने सम्बन्धित मुलुकका नियामकीय स्वीकृति, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच तथा अन्य कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

अर्थात् सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई बजार अध्ययन र व्यापारको पूर्वतयारी गर्ने ढोका खोलेको हो।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रमा अब उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय बन्न थालेको छ। विशेषगरी वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई भारत र बंगलादेशसहित क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सकिएन भने उत्पादित विद्युत् खेर जाने जोखिम रहन्छ।

यसैकारण विद्युत् उत्पादनसँगै दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने विषय ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि आएको छ।

निजी क्षेत्रलाई सीमापार व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनकर्ता र विदेशी बजारबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको पछिल्लो कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही उत्पादनदेखि बजार खोजी र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारसम्मको व्यावसायिक संरचनातर्फ अघि बढ्ने आधार तयार हुने देखिन्छ।