भोटेकोशीका लागि २० मिलियन डलर, नेपालले COP-३१ मा हिमाली मुद्दा उठाउने

काठमाण्डौ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन COP-३१ अघि नेपालले जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, पर्वतीय जोखिम र अनुकूलनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। यसैबीच भोटेकोशी बाढीका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर र अनुकूलन कोषबाट तीन परियोजनाका लागि ४५ मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल ६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त नेपालले प्राप्त गर्ने भएको छ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा COP-३१ आयोजना हुँदैछ। UNFCCC ले समेत सम्मेलन अन्तल्यास्थित एक्स्पो सेन्टरमा सोही अवधिमा हुने पुष्टि गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डी.पी. अर्यालबीच कात्तिक ११ गते भएको छलफलमा COP-३१ मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, जलवायु वित्तमा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु एजेन्डाको सशक्त प्रस्तुति सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

छलफलका क्रममा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने जानकारी दिइएको छ। त्यस्तै अनुकूलन कोषबाट नेपालका तीन परियोजनाका लागि कुल ४५ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको जनाइएको छ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरो, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको सन्दर्भमा COP-३१ मा जलवायु वित्तलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। COP-३१ को आधिकारिक दस्तावेजमा समेत पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय तथा हानि तथा नोक्सानी कोषसम्बन्धी प्रतिवेदन एजेन्डामा छन्।

छलफलमा अन्तर संसदीय संघको १५३औँ महासभामा जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आकस्मिक प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गराउन सभामुख अर्यालले खेलेको भूमिकाको समेत प्रशंसा गरिएको थियो।

यसपटक COP-३१ मा सांसदहरूको सहभागितालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ। सहभागी हुन चाहने सांसदले सम्मेलनमा आफ्नो संलग्नताको योजना र आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाबारे खुलाएर पत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

 

आफ्नै खर्चमा सम्मेलनमा जान चाहने सांसदका लागि अभिरुचि पत्र अर्थात् ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ फारम खोलिनेछ। औपचारिक सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न भने सभामुखको पत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय UNFCCC को फोकल मन्त्रालय भएकाले COP-३१ का लागि आवश्यक प्रत्यायन पनि सोही मन्त्रालयमार्फत हुनेछ।

सम्मेलनअघि नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्री चौधरीको अध्यक्षता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा नेपालको पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ अनावरण गरिनेछ।

सोही अवसरमा COP-३१ का लागि नेपालको आधिकारिक अडानपत्र अर्थात् ‘पोजिसन पेपर’ समेत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

अन्तल्यामा सञ्चालन हुने नेपाल पेभिलियनमार्फत भोटेकोशी–रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, त्यसपछिको पुनःस्थापना प्रयास तथा जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाली निकायले गरेका काम प्रदर्शन गरिनेछ। COP सम्मेलनका पेभिलियनहरू देश तथा संस्थाले आफ्नो जलवायु कार्य, अनुसन्धान र साझेदारी प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छन्।

नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म नेपालले कुल ४४ वटा साइड इभेन्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नोभेम्बर ९ मा ‘Strengthening Mountain Resilience Through Adaptation Finance’ शीर्षकको कार्यक्रम हुनेछ भने नोभेम्बर १२ मा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ।

COP-३१ मा जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। UNFCCC अन्तर्गतको Standing Committee on Finance ले समेत सम्मेलनमा जलवायु वित्त प्रवाह र त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखेको छ।

COP-३१ विश्वव्यापी जलवायु समाधान कार्यान्वयन र ऊर्जा संक्रमणलाई अगाडि बढाउने प्रमुख बहुपक्षीय मञ्चका रूपमा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा सरकार, वार्ताकार, व्यवसाय, वैज्ञानिक, नागरिक समाजलगायत सहभागी हुनेछन्।

नेपालका लागि भने यसपटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि उच्च क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था, हिमाली तथा पर्वतीय समुदायको जोखिम र त्यसको सामना गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँचको मुद्दा प्रमुख हुने देखिएको छ।