काठमाण्डौ । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसबाट भएको खर्चको विस्तृत विवरण मागेको छ।
समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलगायतलाई बोलाएर छलफल गर्दै कोषबाट विपद् प्रभावित स्थानीय तह तथा वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत र क्षतिपूर्तिको विवरण मागेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुवाडीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हाल २८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५१३ रुपैयाँ जम्मा रहेको छ। उनले कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण एक्सेलमा निकालेर उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
अर्थसचिव उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित स्थानीय तहलाई हालसम्म २४ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनासँगै सुरक्षा निकायका लागि समेत रकम निकासा गरिएको छ। नेपाल प्रहरीलाई १७ करोड रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरीलाई ६६ करोड रुपैयाँ र नेपाली सेनालाई ११ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।
यस्तै सुरक्षा निकाय तथा कारागारसमेतका लागि २६ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्।
पुनर्निर्माणतर्फ भने विपद् परिषद्बाट २ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना स्वीकृत भएका छन्।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति मागेको अर्थसचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी दिएका छन्।
समितिले ठूलो रकम विपद् कोषमा जम्मा रहेको अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा रकम कसरी परिचालन भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत हिसाब मागेको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।