अलपत्र कम्पनीलाई पुरानो दायित्वबाट छुटकाराको अवसर पुससम्म म्याद थप

काठमाण्डौ । विवरण नबुझाएर वा कानुनबमोजिमको रकम दाखिला नगरेर पुरानो दायित्व थुप्रिएका कम्पनीलाई कारोबार नियमित गर्न वा दर्ता खारेज गर्न थप समय दिइएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहाको सुविधा लिन आवश्यक विवरण र रकम बुझाउने म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म थपिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार २०८३ कात्तिक ९ गतेको निर्णयबाट यसअघि असोज मसान्तसम्म रहेको म्याद पुस मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। यससँगै निर्धारित समयमा प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कम्पनीले थप तीन महिनाको अवसर पाएका छन्।

यो सुविधा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका र सम्बन्धित कानुनले तोकेको म्यादभित्र विवरण पेश नगरेका, नवीकरण नगरेका वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिबाना नबुझाएका कम्पनीका लागि लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ।

सुविधा लिन चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर दाखिला गर्नुका साथै आवश्यक विवरण पुस मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नेछ। उक्त सर्त पूरा गरेमा सोभन्दा अघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ।

यसको अर्थ म्याद थपिएकै आधारमा पुरानो दायित्व स्वतः मिनाहा हुने भने होइन। कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दायित्व र विवरणसम्बन्धी सर्त पूरा गरेपछि मात्र मिनाहाको सुविधा पाउनेछन्।

व्यवस्थाले कम्पनी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहने र दर्ता खारेज गर्न चाहने दुवैलाई समेटेको छ। कारोबार जारी राख्न चाहने कम्पनीका लागि बाँकी अनुपालन पूरा गर्ने अवसर खुलेको छ भने अब सञ्चालन नगर्ने कम्पनीका लागि पुरानो दायित्व मिनाहा गराउँदै दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो उपलब्ध भएको छ।

लामो समयदेखि विवरण र रकम नबुझाएका कम्पनीका हकमा बक्यौता तथा जरिबानाको भार नियमित हुने प्रक्रियामा अवरोध बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा तोकिएका सर्त पूरा गरेर विगतको दायित्वबाट छुट पाउने व्यवस्था कम्पनीको प्रशासनिक तथा वित्तीय भार घटाउन उपयोगी हुन सक्छ।

तर मिनाहाको दायरा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिमको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। यसलाई कम्पनीका सबै प्रकारका कर तथा अन्य कानुनअन्तर्गतका सम्पूर्ण दायित्व स्वतः छुट हुने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले सुविधा उपयोग गर्ने अन्तिम समय पुस मसान्त तोकेको छ। त्यसैले कारोबार निरन्तरता दिने वा कम्पनी बन्द गर्ने निर्णयसँगै आवश्यक विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकमको प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नु सुविधा प्राप्त गर्ने मुख्य सर्त बनेको छ।