निलगिरी र लुम्बिनीसहित ६ कम्पनी कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सरकारी ठेक्कामा रोक

काठमाण्डौ । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा परेसँगै सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सबैभन्दा लामो अवधि अर्थात् ३ वर्षका लागि दुई कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन पुल्चोकको सिफारिसमा युवराज डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुलरियाको सिफारिसमा राजनकुमार पोखरेल मुख्य व्यक्ति रहेको बुटवलस्थित लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वर्क्स प्रालिलाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकै सिफारिसमा गौरीलाल डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको घोराही दाङको हरिहरि–शर्मिला जेभीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त जेभीमा हरिहरि निर्माण सेवा र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा आबद्ध छन्।

यसैगरी सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा गोरखास्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र अनुपमा निर्माण सेवा १–१ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति कविन्द्र अधिकारी र अनुपमा निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति देवेन्द्रजंग कुँवर रहेका छन्।

सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेलको सिफारिसमा शर्वेश आचार्य मुख्य व्यक्ति रहेको इटहरीस्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कापट्टामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्।