काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोजगार बैंकको स्थापना गरि रोजगार सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार पारिने भएको छ ।
आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताए ।
श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि समाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने छ ।
यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।