(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमन निकाय स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
योसँगै आगामी आर्थिक वर्ष बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।