.gif)
(1).gif)
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज ३२ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० साल जेठ २५ गते विधिबत रुपमा स्थापना भएको थियो । त्यसअघि यसलाई सेक्युरिटिज खरिद बिक्री केन्द्र भनेर चिनिन्थ्यो । आफ्नो सुरुवात कालदेखि नै धितोपत्र बोर्डले बहालको कार्यालयबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
बेला–बेलामा बोर्डले आफ्नो छुट्टै कार्यालय निर्माण गरेर व्यवस्थित तरिकाले चल्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएका छन् । धितोपत्र बोर्डले बजेटको अभावका कारण बहालको कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गरेको भने होइन । करिब ३ वर्ष पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले काठमाण्डौको मनोहरामा जग्गा खरिदका लागि बैनाबापत ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सेबोनको जग्गा खरिद प्रक्रिया यतिबेला अलपत्र परेको छ ।
करिब तीन वर्षदेखि हालसम्मको साँवा ब्याज हिसाब गर्ने हो भने उक्त पैसा ५० करोडभन्दा बढी हुन आउँछ । हाल बोर्ड खुमलटारमा मासिक ८ लाख भन्दा बढी भाडा तिरेर बसेको छ । त्यो भवन पनि कर्मचारी बढ्दै जाँदा साघुँरो बन्दै गएको कर्मचरीहरुले नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।
आज बोर्डको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले पनि धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए । राजश्व सचिब राम प्रसाद घिमिरेले नयाँ भवन निमार्णको लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।
त्यसैगरि, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले पनि नयाँ भवन निमार्णको लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जग्गा वा फेसेको पैसा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने बताए । यस अघि धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले धितोपत्र बोर्डको प्रगति विवरण पेश गर्दै बोर्डको आफ्नै भवन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
.gif)
त्यसबेला सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आफ्नै कार्यकालमा भवन निर्माणका लागि पेप्सीकोलास्थित मनोहरामा ७ रोपनी जग्गा खरिदका लागि रकम बैना दिएका थिए । तर, ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सेबोनले न जग्गा नै खरिद गर्न सकेको छ न पैसा नै फिर्ता लिन सकेको छ।
तत्कालीन समयमा सेबोनले काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जग्गा खरिदका लागि उक्त पैसा दिएको थियो । प्राधिकरणले पनि मनोहरा एकीकृत जग्गा परियोजनासँग जग्गा किनेर सेबोनलाई दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, पछि उक्त जग्गा बाटोमा पर्ने र सम्झौता भएअनुसारको ७ रोपनी जग्गा नहुने भएपछि सेबोन पछि हटेको स्रोत बताउँछ ।
‘सेबोनको कार्यालय भवन पायक पर्ने ठाउँ आसपास हुनुपर्ने हो’, स्रोत भन्यो, ‘अहिले कार्यालय अलि अपायक ठाउँमा छ । जग्गा खरिद गर्ने भनिएको ठाउँ पनि पायक नपर्ने भएकोले विरोध भइरहेको छ ।’
सेवनकै एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘उपत्यका विकास प्राधिकरणमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर हावी हुन्छन् । अब त्यहाँ मेयर बालेन शाहको स्वीकृती बिना त्यो पैसा फिर्ता आउने सम्भवना छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि त्यो पैसा व्यक्तिलाई दिएको ह्ुन्थ्यो भने त पैसाको आशै मारे पनि हुन्थ्यो । तर सरकारकै एक निकाय भएको कारण जी टु जी सम्झौता हुन सक्छ ।’
यसै विषयमा सक्रिय लगानीकर्ता उपेन्द्र पाठकले ३२ वर्षदेखि एउटा भवन बनाउन नसकेको सेबोनले धितेपात्र बजारको विकास गछुर्् भन्नु हाँस्यास्पद भएको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् ।
.gif)
.png)
(142).jpg)
.png)
.png)
.gif)
.gif)
.gif)
