.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाइने धान दिवस अर्थात असार १५ मा देशभरका सर्वसाधारण मग्न भएकै बेला दाङको एउटा सिमेन्ट उद्योगका श्रमिक भने आफूमाथि भएको वर्षौदेखिको चरम शोषणविरुद्ध प्रदर्शनरत थिए । राष्ट्रिय पर्वलाई पन्छाएर उनीहरुले आफूहरुमाथि उद्योग र श्रमिक सप्लायर्स कम्पनीको मिलेमतोमा भएको शोषणविरुद्ध असार १५ गते दिनभरजसो नै प्रदर्शन र नाराबाजी गरे ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा समेत सूचीकृत घोराही सिमेन्ट उद्योगले त्यहाँ कार्यरत सयौं श्रमिकहरुलाई वर्षौदेखि बीचमा श्रमिक सप्लायर्स कम्पनी खडा गरी सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालामा ठगी गर्दै आएको आरोप छ ।
सिमेन्ट उद्योग भएको स्थानअगाडि प्रदर्शनका लागि भेला भएका उनीहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, बैंक खाताबाट तलब भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचिकृत गरिनुपर्ने र सिमेन्ट उद्योग उत्पादनका क्रममा सिर्जित प्रदूषणले स्थानीय वातावरणमा क्षति पुगेको भन्दै वातावरण संरक्षण लगायतका माग अगाडि सारेका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगका श्रमिकहरुले आफ्ना माग पूरा नभए अझ कडा आन्दोलन गर्ने र उद्योगमा ताला लगाउनेसम्मको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता विशाल अधिकारीले श्रमिकहरुका लागि सरकारले दैनिक ६६८ रुपैयाँ न्यूनतम ज्याला तोकेको भए तापनि घोराही सिमेन्ट उद्योगले बीचमा श्रमिक सप्लायर्स कम्पनी खडा गरी वर्षौंदेखि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २०० रुपैयाँसम्म ठगी गरेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार सप्लायर्स कम्पनीले बैंक खातामा तलब नदिई हाल प्रतिदिन ५०० रुपैयाँको दरले मात्र दिने गरेको र मिलोमतोमा विगत १० वर्षदेखि श्रमिकको २५ करोड बढी अपचलन गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष मधुसुदन घिमिरेले पनि श्रमिक सप्लायर्स कम्पनीले सिमेन्ट उद्योगसँग मिलेर श्रमिकहरुमाथि चरम शोषण गर्दै आएको प्रष्ट पारे । उनले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए वडाले नै उद्योग बन्द गराइदिने चेतावनी समेत दिए ।
घोराही सिमेन्टले वर्षाैदेखि श्रमिकमाथि गरेको आर्थिक शोषणविरुद्ध श्रमिकहरु मात्र आन्दोलनमा छैनन्, केही समयअघिदेखि स्थानीयवासी पनि उद्योगविरुद्ध आन्दोलित छन् । स्थानीयले उद्योगले वातावरण प्रदूषण गराएको र उत्पादनका क्रममा सिर्जित प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुनै पनि न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् ।
उद्योगको प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्य गम्भीर असर परेको र स्थानीयको बालीनाली समेत ध्वस्त हुने गरी प्रभाव परेको भन्दै प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन नगरे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा चर्को आवाज उठाइरहेका छन् ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
