काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालय परिसरमा बसेको छ ।
मंगलबार अपरान्ह ४ः३० बजेदेखि बसेको सञ्चालक समितिको बैठक केहीबेरअघि सकिएको छ ।
बैठकमा विगत लामो समयदेखि सेबोनको कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुको माग पूरा गर्ने विकल्पहरुको विषयमा छलफल भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
'लामो समयपछि आज सतप्रतिशत सदस्यहरुको सहभागितामा अर्थ मन्त्रालयमा नै सेबोनको सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो ।' ती सञ्चालकले भने-'कर्मचारीहरुले अध्यक्ष तथा हामी सञ्चालकलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेधको घोषणा गरेका कारण यसपटकको बैठक मन्त्रालयमा बस्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो।'
बैठकमा सहभागी अधिकांश सञ्चालकहरुले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुका माग सम्बोधनका लागि जान सकिने विकल्पहरुको विषयमा रहेर आफ्नो धारणा राखेका थिए । अधिकांशले सेबोनको कामकाज लामो समयदेखि ठप्प हुँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको र यसले कर्मचारी स्वयम्लाई समेत ब्याकफायर भइरहेको भन्दै सञ्चालक र कर्मचारीहरुबीच सहकार्य गरेरै समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजश्व सचिवले असोज २ गते सेबोनलाई एक पत्र लेख्दै त्यहाँ लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र कर्मचारी सुरक्षणकोष गैरकानूनी रहेको दाबीसहित खारेज गर्न र ती कोषमार्फत हालसम्म कर्मचारीले बुझेको सुविधा असूल उपर गर्न भन्दै निर्देशन दिएका थिए । सोही विषयलाई कारण देखाउँदे सेबोनका कर्मचारीहरुले दैनिक कामकाज नै ठप्प पारी आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सेबोनमा क्रियाशील कर्मचारी युनियनले समस्या समाधानका लागि कानूनी उपचारमा जानुपर्ने र त्यसका लागि सेबोनको सञ्चालक समितिले औपचारिक निर्णय गरिदिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सेबोन सञ्चालक समिति भने अन्यायमा परेका कर्मचारीहरु आफैं कानूनी उपचारमा जानुपर्ने अडानमा छ । यही दुई खालका अडानका कारण समस्याको समाधान निस्किएको छैन ।
तर, पछिल्लो समय सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सबै सञ्चालक तयार रहेको खण्डमा कानूनी उपचारमा जाने विषय सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराउन आफूलाई कुनै समस्या नभएको भन्दै मध्यमार्गी उपाय कर्मचारीलाई सुझाइरहेका छन् । समस्या समाधानकालागि मध्यमार्गी उपायमा जाने सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट संकेत दिएसँगै सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको हो ।
'आजको बैठकमा समस्या समाधानका उपयुक्त विकल्पको विषयमा अध्ययन र सल्लाह गरी दुई-तीन दिनमै पुनः अर्को बैठक बसेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने सहमति समेत बनेको छ ।' स्रोतले भनेको छ ।

