काठमाण्डौ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिनै लाग्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम राज्यले भुक्तानी गर्न चासो नदिएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राज्यबाट कुनै पहल नगरेको भन्दै महासंघले सोमबार ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि म्याद थपिएका आयोजनाको ४० अर्ब र चालु आयोजनाको निर्माणमा बजेट नपुगेको र निकासा नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब रूपैयाँ राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ।
यसरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
उनका अनुसार राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत रकम नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राखेको र उनीहरूमा निराशा बढ्दै गईरहेको छ। जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्नसम्म पुगेका छन्।
भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले असारभित्रै भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।