.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त विष्णुप्रसाद पौडेलले आयकर ऐनको दफा ५७ मा परेको संसोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन केही ठूला कम्पनीहरुलाई कर छल्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जोडबलमा गर्न खोजिएको नीतिगत भ्रष्टाचार तथा गडबडीलाई रोक्ने गरी प्रस्तावित आर्थिक ऐन संसोधन भएको हो ।
(1).gif)
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तावित आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ माथि संशोधन सुझाव राखिएको थियो। यो दफामा आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित विषय संशोधन गरिएको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही दफामाथि राखिएको संसोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् ।
पुन अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लाग्ने भनिएको थियो । यस उपर प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनले आर्थिक विधेयकबाट थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा चलाख्याईपूर्वक राखेको व्यवस्थामा भनिएको थियो, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन।’
यसको अर्थ १ करोड पुँजी भएको कुनै कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ करोड थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन गरेको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नु पर्दैन भन्ने हो । यो विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले सरकारले स्टार्टअप तथा नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न मात्रै यस्तो व्यवस्था ल्याएको जिकिर गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको रुपमा विदाई हुँदै गर्दा पुनले यो विषयमा व्यापक छलफल भएको र निजी क्षेत्रको समेत दवाबका कारण संसोधनमार्फत ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
तर यो व्यवस्थाको निकै आलोचना भएको थियो । संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदहरुले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने र यसले केही ठूला कम्पनीलाई कर छली गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको भन्दै संसोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोहीअनुसार संसोधन प्रस्ताव समेत राखिएको थियो ।
सोही प्रस्ताव स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा नै भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसको अर्थ अब स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डको हकमा मात्रै यस्तो सुविधा लागू हुनेछ । सबै खालका कम्पनीहरुले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले राखेको संसोधन प्रस्ताव राष्टिय सभाबाट पारित भएको छ । चाखलाग्दो विषय त के छ भने राष्टियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समेत पौडेलको संसोधन प्रस्तावलाई साथ दिएको छ ।
अब यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा समेत जानेछ र त्यहाँ छलफल गरी आर्थिक विधेयकमा पुनले गरेको दफा ३६ सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भई पौडेलले गरेको प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
.gif)
.png)
.jpeg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
