.gif)
(1).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अर्थमन्त्रालयमा शुक्रबार भेटवार्ता गरेको छ । नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४० बुँदे सुझावसहित चेम्बर कार्यसमितिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष सिंहदरवारमा भेटवार्ता गरेको हो ।
अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सहितको चेम्बर केन्द्रीय कार्यसमितिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएको छ ।
सेयर कर्जाको सीमा हटाउन र ५० लाख माथिको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गर्न विशेष माग गरिएको छ । आार्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण नभएकोप्रति चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्र शिथिलताबाटै गुज्रिएको छ । आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको निकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र सरकारी संरक्षणको आवश्यक्ता छ, ।’
कालो सूचीमा पर्न लागेका उद्यमी/व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न समेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थमन्त्रीसँगलाई चेम्बरद्वारा पेश गरिएको यस्ता छन् माग :
१.करिव ४ बर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र Volatile अवस्थामा छ। कोविड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले पारेको Global Chain Impact एवं पछिल्लो ३ बर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ४.८७ % (–१ .६ %), निर्माण क्षेत्रको ५.४१ % (–२ .०७%), थोक तथा खुद्रा व्यापार १३. ८४ % (० .१६ %) संकुचनमा रहेको तथ्याङक विभागबाट प्रकाशित तथ्याङकहरुले देखाएका छन । सरकारले निर्माण क्षेत्रको भूक्तानी दायित्व समयमा नै गर्न नसक्दा यो क्षेत्र झन धेरै समस्याग्रस्त हुने देखिन्छ ।
३. आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण छैन।
निजी क्षेत्रमा भएको संकुचनका कारणहरु :
-कोभिड महामारीका बेला लामो समय भएको लकडाउन
- संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण उच्च दरको व्याजको दायित्व निजी क्षेत्रले बेहोर्नुप¥यो ।
- घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता
- शेयर बजारमा आएको उच्च गिरावट
-अर्थतन्त्रको ३ खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरु आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन्।
४.बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु दु्रत गतिले कालो सूचीमा पर्न थालेका छन। ३ दशकमा कालो सूचीमा पर्ने कुल १२७३१८ (असार मसान्त सम्म) संख्या मध्ये ७५९५७ गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पुगेको पाईन्छ। यसरी ३ दशकको कुल सूचीमा ६० % पछिल्लो २ वर्षमा मात्रै पुग्नु निजी उद्यमी व्यवसायीको अवस्थाबारे तथ्याङक आफै बोलिरहेको छ।
५.कालो सूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
६. मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई विगतका दायित्वहरुबाट उन्मुक्तीका लागि वित्तीय सहजिकरण नभईन्जेल थप रिस्क लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिन आँट आउन सक्दैन।
७.काठमाडौं लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला शहरहरुमा व्यापारिक शटरहरु बन्द भएर To-Let को सूचना देखिन थालेका छन। यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि निश्चय नै राम्रो रहँदैन।
८.आर्थिक शिथिलताले सरकारको राजश्व पनि संकुचन हुन गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष दवाव निजी क्षेत्रमाथि पर्न गएको छ। भूत प्रभावी करका दायित्वहरु, अन्त:शुल्क ऐनको स्वेच्छाचारी प्रयोग (नकारात्मक सूची बाहेक अन्य सवै नेपाली उत्पादनमा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेजी गरिनु पर्दछ) तथा आयकर ऐन २०५८ का दफाहरुको अव्यवहारिक क्ष्लतभचउचभतबतष्यल गरेर अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिएको छ। यसले उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल झन तल झारिदिएको छ।
९. मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ।
१०. निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ।
११. उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिईनुपर्दछ।
१२.आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्दछ। तवसम्म हाल जारी चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गरिनुपर्दछ।
१३.घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्दछ।
१४.अहिले घरजग्ग खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको श्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको श्रोतलाई नै आधार बनाई घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यलयबाट अपनाईएको प्रक्रीयाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ।
१५. घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्दछ।
१६. ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० % र अन्य श्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
१७.सेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र Collectively माथि २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाईनु पर्दछ।
१८.सेयर कारोबारलाई गतिशिल बनाउन ऋण प्रवाह हुँदा ५० लाख रुपैया माथीको जोखिमभार शत प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ।
१९.सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना मझौला उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित भएका छन। सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्व समाधान हुनुपर्दछ। धेरै सहकारीले घरजग्गा तथा शेयर बजारमा लगानी गरेको देखिन्छ। सहकारी समस्या समाधानका लागि Asset Management Company स्थापना गर्न आवश्यक छ।
२०.खुला सीमानाको कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न,विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साप्mटा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउँदै लैजानुपर्ने। हाल विद्यमान भन्सारका दरहरु ३० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत गरिनु पर्दछ। ४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गरिनु पर्दछ। यसबाट चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
२१.हालै पारित आर्थिक ऐनको दफामा आयातमा हुने मालबस्तुको मुल्याङकनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मुल्याङकन प्रणाली विकास गरिने व्यवस्थाले भन्सारमा विकृति जन्माउनेछ।
तसर्थ विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार यथार्थपरक कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गरिनुपर्दछ। न्यून विजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियम अनुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्दछ।
२२.सम्पत्ति शुद्धिकरण २०६४ को दफा २८ बमोजिम कुनै व्यक्तिको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण सम्वन्धमा विभागमा लेखि आएमा सो दफाको अधिनमा रही विभागले कर सम्वन्धी कसुर गरेको वा नगरेको विषयमा छानविन गर्ने विषय उल्लेख छ।
विभागले उपदफा एक बमोजिम छानविन गर्दा कर सम्वन्धी कुनै कसुर गरेको देखिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने उल्लेखित विषयले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। विगतमा बैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्तिको श्रोतको प्रमाणित आधार राज्यले कहिल्यैपनि उपलव्ध गराएको छैन। त्यसैले सवै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखिकरण एक पटक नगरीकन यस प्रकारको प्रावधान आउनु व्यवहारिक देखिदैन।
२३. संघ र स्थानीय तहको आ–आफ्नै कानूनी व्याख्याका कारण घरबहाल करमा दोहोरो मार पर्ने गरेको हुँदा यस्तो प्रक्रीया हटाई एक ठाउँमा बुझाईएको प्रमाणको आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानूनी मान्यता दिलाईनुपर्दछ।
२४.आयातमा वाणिज्य बैंकले बस्तु आयात गर्दा विनिमय फारम नम्वर ४ ग को प्रक्रीयामा लिदै आएको धरौटी राख्ने व्यवस्थाले लागत थप बढ्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ।
२५.नक्कली वा झुटा बिल बिजक सम्वन्धमा अनुसन्धान वा कर निर्धारण प्रक्रीयामा रहेको अथवा मुद्धामा रहेको करदातालाई पुनः स्वंयम कर निर्धारण वा घोषणा गर्न लगाई जरिवाना व्याज तथा शुल्क छुट दिई अथवा कुनै स्किम ल्याएर निश्चित कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ। नक्कली बिलबिजक जारी गर्नेलाई कारवाही गरी खरिदकर्ताले कानून सम्मत खरिदको भुक्तानी गरेको छ भने खरिदकर्तालाई सो अभियोगबाट उन्मुक्ती दिनुपर्दछ।
२६. नेपालमाहार्मोनिक कोड नम्बरमा धेरै अन्यौलता एवं स्पष्टता नभएकाले हाललाई स्थानीय कारोबारमा समेत हार्मोनिक कोडको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्दछ।
२७.स्थानीय कारोबारमा नकारात्मक सूचीमा रहेका बस्तु बाहेकका बस्तुहरुलाई अन्तशुल्कमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ।
२८.चोरी पैठारी निरुत्साहित गर्न छिमेकी मुलुकमा उपलव्ध हुने माल बस्तुको अनुपातमा नै मुल्य कायम हुने तबरले भन्सार तथा करका नीतिहरु परिमार्जन गरिनुपर्दछ।
२९. भन्सार प्रक्रीया देखि उद्योगीको गोदामसम्म एकै व्यवस्थाको ग्रीन च्यानल कायम गरी राजश्व अनुसन्धान विभागको अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनुपर्दछ।
३०. पर्यटन उद्योगलाई प्रर्वद्धन गर्न भारतीय पर्यटकहरुका लागि २ लाख ५० हजारको नगद ओसार पोसारको व्यवस्था र ठूलादरका भारतीय मुल्यका नोटहरु चलनचल्तीमा खुला गरिनुपर्दछ।
३१. नगद ओसार पोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ।
३२. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि १५ % प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्दछ।
३३. भारतीय बैंकहरुद्धारा जारी गरिएका डेविट ̸ क्रेडिट कार्डहरु नेपालमा पनि निर्वाध प्रयोगमा ल्याउन पाउनुपर्दछ।
३४. उद्यारो असुली ऐन अविलम्व ल्याईनुपर्दछ।
३५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानी दिनेको हकमा निजले लिएको शेयर अनुपात सम्मको दायित्व बेहोर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
३६.कम्पनी ऐन बमोजिम शेयर धनीहरुको दायित्व सिमित हुने भएकाले लगानीकर्ता कम्पनीहरु मध्ये कुनै एक कम्पनी कालो सुचीमा परेमा सो बाहेकका अन्य कम्पनीहरुले यथावत रुपमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
३७. हायर पर्चेज सम्वन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाँ नियमावलीका धेरैजसो प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले परिमार्जन गरिनुपर्दछ।
३८ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएको इतिहासकै सवैभन्दा उच्च झण्डै पौने २० खर्व रुपैयाँ विदेशी विनिमयको संचितिलाई आर्थिक गतिविधी विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने झण्डै ३५ प्रतिशत बढीको राजश्व संकलनलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिए यसले आत्मर्निभर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्नेछ ।
३९. विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धनका लागि सहुलियतपुर्ण र सहजीकरण नीतिहरु तर्जुमा गर्दै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, रोजगारी सिर्जना एवं विदेशी विनिमय संचिति बढाउन आवश्यक छ ।
४०. वर्तमान आर्थिक प्रतिकुलताकाबीच उद्यमी व्यवसायीलाई मर्का पर्नेगरी विमा प्राधिकरणले प्रिमियमा गरेको अत्याधिक वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्दछ । हुलदंगा र आतंकबादको बीमालाई ऐच्छिक गरिनुपर्दछ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)
.gif)
