.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच डी ट्यारिफमा जाने सहमति भएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनी आयोजनाहरुको बीमा पोलिसी जारी गर्दा अबदेखि डी ट्यारिफमा जाने दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।
यसअघि बीमा कम्पनीहरुले नन ट्यारिफमै हाइड्रो कम्पनीका आयोजनाहरुको बीमा पोलिसी जारी गर्दै आएका थिए । तर इप्पानले नन ट्यारिफको विषयमा सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा बीमकहरुले त्यस्ता आयोजनाको लागि नन–ट्यारिफमा पोलिसी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त निर्देशिका जारी पश्चात् इप्पान यसको विरोधमा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो ।
निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमा कम्पनी र बीमितबीच विवाद बढ्ने भन्दै लामो समयसम्म इप्पानले नन–ट्यारिफ हटाउन माग गर्दै आएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का सम्मिलत समिति गठन गरिएको थियो ।
लामो छलफलपछि डी–ट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरी साउन १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रुपमा समितिको तर्फबाट इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पत्राचार गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ ।
साथै इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बीमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिंंदै सो प्रतिशत बराबरनै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गनुपर्ने निर्णयसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको इप्पानले जनाएको छ ।
डी–ट्यारिफमा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुबै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै प्राधिकरणसमक्ष इप्पानले माग गरेको छ ।
साथै डी–ट्यारिफ कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि बीमा प्राधिकरणले इप्पानले माग गरेको छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
(4).png)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)