‘बैंकहरुले सामूहिक रुपमा एफएनसीसीआई छाड्न सक्छन्’

- राजेश उपाध्याय (उपाध्यक्ष)-बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) तथा (अध्यक्ष)-महालक्ष्मी विकास बैंक

महालक्ष्मी विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

- महालक्ष्मी विकास बैंकको वित्तीय अवस्था प्रत्येक वर्ष सुदृढ हुँदै गइरहेको छ। हामीले बैंकलाई भित्रैदेखि सुधार गरेर लगिरहेको छौँ। पहिला कर्जामा समस्या हुन्थ्यो। अहिले त्यसलाई धेरै सुधार गरिसकेको छौँ। अहिले विभिन्न संस्था मिलेर आएका छन्। त्यसकारण अहिले पनि केही गाह्रो अवस्था छ।

म्यानपावरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ। त्यसैगरी हाम्रा सर्भिसहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने काम पनि भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर बैंकको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्दै अघि बढिरहेको छौँ।

पछिल्लो समय मर्जरको लहर पनि चलेको छ। यसमा तपाइँहरुको योजना के छ ?

- राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको संख्या ८ वटामा आइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब विकास बैंकको संख्या नघटोस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको पनि छ। हाम्रो पनि चाहना हाम्रो अस्तित्व नमेटियोस् भन्ने नै हो। त्यसकारण हामी मर्जरमा जानेभन्दा पनि सम्भव भएसम्म साना संस्थाहरुलाई एक्वाएर गर्ने र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा महालक्ष्मीको केसमा कुरा गर्दा अहिले हामी विदेशी संस्थासँग साझेदारीका लागि प्रयासरत छौँ। यसपालिको साधारणसभाबाट हामी यो विषयमा सेयरधनीबाट म्यान्डेड लिने तयारीमा छौँ । बैंक भनेको गुड गभरनेन्सले चन्छ। गुड गभरनेन्समा चल्नुपर्ने हुँदा हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ। डिजिटल सिस्टम राखेरमात्रै बैंक राम्रो हुने भन्ने होइन। त्यसकारण मुख्य कुरा भनेको गभरनेन्स नै हो। धेरै सुधार गरिसके पनि सिक्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छन्। नेपाली संस्थासँग मर्जर भएर हामी तात्विक रुपमा धेरै माथि जान्छौँ भन्ने लाग्दैन। राम्रो वाणिज्य बैंकसँग गयौँ भने केही फरक पर्ला। दुईवटा विकास मर्जर भएर पनि आजको दिनमा गभरनेन्समा ठूलो सुधार आउँदैन। त्यसले गर्दा विदेशी साझेदार नै ल्याउने प्रयासमा छौँ।।

एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लामो समय तरलताको समस्या देखियो। अर्कोतर्फ उद्योगी–व्यवसायी बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा होमिए ? यसलाई कसरी लिने ?

- तरलताको समस्या एउटा साइकलमा आउन सक्छ। संसारमै यो समस्या आउँछ, हामीकहाँ मात्रै होइन। हामीकहाँ यस्तो समस्या पहिले धेरै वर्षमा कहिलेकाहीँ आउथ्यो। तर, अब यो फ्रिक्वेन्ट भएर गयो। ठूलो पँुजी वृद्धिपछि यसको बढी सुरुआत भएको हो। एउटा कारण ठूलो पँुजी वृद्धिपछि ठूलो डिपोजिटको वृद्धि चाहियो। अर्को ठूलो डिपोजिट वृद्धि गर्न खोज्दा पनि यसले समस्या ल्यायो। शुल्कहरुमा पनि केन्द्रीय बैंक टाइट हुँदै गएको छ। त्यसकारण लोनबाटै कमाउनुपर्ने बाध्यता आयो। जस्तो– विदेशमा संस्थाको लोनको ब्याजभन्दा अन्य शुल्कबाट धेरै आम्दानी हुन्छ। तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन। यहाँ मुख्य आम्दानी नै ब्याज हो। त्यसकारण सबै लोड ब्याजमा गयो अर्थात् ब्याजका लागि कर्जा बढाउनुपर्यो। इक्विटी तथा आम्दानीका लागि पनि लोन बढाउनुपर्यो। त्यसैले बैंकहरु लोन बढाउनक।।ा लागि अनावश्यक दबाबमा आए। जुन राम्रो कुरा होइन। लोन अर्थतन्त्रको ग्रोथसँग म्याच भएर जान्छ। हामीकहाँ मिसम्याच भयो। बैंकहरुले बढी ग्रोथ गरे। बाध्यात्मक परिस्थितिमा बैंकहरु परे।

इक्विटी धेरै बढेको छ। कमाउनलाई लोन बढाउनै पर्यो। शुल्कमा दवाब छ, बढाउनै पर्यो। अहिले आएर बैंकले सेयरबाट पनि कमाउन पाउँदैनन्। बैंकका अन्य आम्दानीका स्रोतहरु घट्दा पनि त्यो अवस्था आयो। त्यस्तै, सरकारी निकायबाट खर्च हुन नसक्दा पनि तरलताको समस्या आयो। बैंकहरुले गर्दामात्रै तरलताको समस्या आएको होइन। केन्द्रीय बैंकका कारणले पनि आएको होइन। यो समस्या अर्थतन्त्रका कारणले आएको हो। खर्च धेरै हुन थाल्यो। खासगरी जब ७ वटा प्रदेशको सरकार थपियो, त्यहाँ कति सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री पदहरु सिर्जना भए। यस्तै सचिव, सचिवालय, बडिगार्डजस्ता प्रशासनिक खर्चहरु धेरै थपियो। यसको आम्दानी कहाँबाट हुने ? मुलुकले कमाएको चाहिँ छैन तर खर्चको बाटो बन्यो। त्यसैगरी गाडीहरु चाहिए, त्यहाँ पैसा विदेशियो। यहाँ सोफामात्रै किने पनि धेरै रकम विदेश गएर अलिकतिमात्रै स्वदेशमा बस्छ। सबै सामग्री विदेशबाट आउँछ।

त्यसकारण अहिले तरलताको समस्या आउनुमा अर्थतन्त्रको ठूलो रोल छ। त्यो भनेको मुलुकले खर्च असाध्यै बढाइरहेको छ। आम्दानी बढेको छैन। सरकार अहिले ऋण लिए्र खर्च गर्ने स्थितिमा राजश्वले साधारण खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो। तरलताको चाप रहिरहन्छ, हामी विदेशी मुद्रा कमाउँछौँ तर खर्च धेरै गर्छाैं र सामान्य चिजहरु पनि आयात नै गर्छौं भने यो समस्या रहिरहन्छ कि भन्नेजस्तो देखिन्छ। तर, यसको अर्को पक्ष हेर्ने हो भने व्यापारीहरुको विरोधको अवस्था छ। त्यसमा ब्याज पहिला पनि बढ्थ्यो। पहिला यसरी विरोध भएको थिएन। ब्याज बढ्दा लोड अवश्य पर्छ। तर, त्यतिबेला ब्याज बढे पनि अरु कर्जा लिएर पनि उहाँहरुले म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो। तर, अहिले अरु कर्जा लिन पनि समस्या भयो। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरुले बढी विरोध गरिरहनु भएको छ। 

जहाँसम्म बैंकले नै ब्याज बढायो, बैंकले नै हामीलाई दबाब दियो भन्ने उहाँहरुको आरोप छ, त्यो सत्य होइन। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड तोकेको छ। विकास बैंकलाई ५ प्रतिशतको हाराहारी र वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको छ। त्यसमा पनि अझै घटाइएको छ। 

हामीले डिपोजिटरलाई बढी दिनुपर्ने अवस्था आएर लोनको ब्याज बढ्ने अवस्था आयो। अहिले ब्याज बढे पनि लोनको डिमान्ड केही कम भएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुपुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाले पनि धेरै लोन लिन नमिल्ने भएपछि लोनको डिमान्ड घटेर ब्याजदर अवश्य पनि केही घट्छ। 

उद्योगी–व्यवसायीहरुले आरोप लगाएजस्तै बैंकले नाफामात्रै कमाएका हुन् त ?

- बैंकहरुले बढी नाफा कमाए भन्नु सरासर गलत हो। बैंकको नाफा दिनानुदिन घट्दो छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ शुल्कहरुमा पनि केन्द्रीय बैंकबाट दबाब छ। ब्याजदरमा पनि स्प्रेडमार्फत कन्ट्रोल छ। त्यसकारण लोेन दिनसक्ने अवस्थामा पनि ह्रास आएको छ। बैंकहरु अहिले चौतर्फी दबाबमा छन्।

बैंकले नाफामात्रै कमाए भन्नु उल्टो कुरा होे। आज बैंकको प्रतिफल औसतमा १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भइसक्यो। हिजोमात्रै नेपाल युनिलिभरले ११०० प्रतिशत लाभांश बाँड्यो। त्यसकारण प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरुले राम्रो कमाउँछन् भन्ने कुरा त देखिरहेको छ। तर, बैंक ट्रान्सप्यारेन्ट भएकाले मात्रै बंैकलाई यति अर्ब कमायो भनिन्छ। आज बैंकको पुँजी पनि २५ अर्बको हाराहारीमा पुगिसक्यो। विकास बैंकको नै ४–५ अर्बको हाराहारीमा पुगिसक्यो। रकम यति–उति कमायो भनेर भन्नु उचित हुँदैन।

जहाँसम्म बिजनेस गर्नेहरुलाई गाह्रो परेको अवस्था छ, सही हो। ब्याज बढेको छ। तर, एउटा कुरा बिजनेस गर्नेहरुले पनि बुद्धिमता राख्नुपर्छ। व्यापार गरिन्छ, नाफा कमाइन्छ। त्यो सबै नाफा लगेर जग्गा, सेयर अथवा अर्को व्यवसाय गर्ने होइन। गरिरहेको व्यवसायमा भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर त्यसको सुरक्षाका लागि राख्नुपर्छ। व्यवसायीहरुको फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टको कमजोर पक्ष देखियो। त्यो भनेको उहाँहरुले रकम नराखेर फटाफट लगानी गरिहाल्ने। आज त्यो लगानीपछि सेयर बजार घट्यो होला, घर–जग्गाको कारोबार सुस्त भयो होला। अनि अहिले उहाँहरुसँग सम्पत्ति त छ होला तर, क्यास छैन। क्यास भनेको अक्सिजनजस्तै हो। सबैले सर्टेन क्यास राख्नैपर्छ। ता कि ३ वर्ष समस्या भए पनि ब्याज तिर्नसक्छु भन्ने हुनुपर्नेमा त्यो समस्या आएको १५ दिनमै ब्याज तिर्ने पैसा छैन भन्ने स्थिति कोभिडमा देखियो। 

कोभिडको २–३ हप्ताभित्रै एफएनसीसीआईले हामी ब्याज तिर्न सक्दैनौँ, हामी भाडा, कर्मचारीको तलब, कर तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा ल्यायो । यो जायज कुरा होइन। कर कसरी नबुझाउने ? आयकर भनेको आम्दानीमा तिर्ने हो। प्रफिटमा तिर्ने हो। यदि प्रफिट छैन भने तिर्न आवश्यक छैन। अनि आयकर तिर्दैनौँ भन्न मिल्छ ?

- तर, अहिले पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुले ब्याजको किस्ता तिर्न सक्दैनौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ नि?

बैंक भनेको बीचमा बस्ने एजेन्सी हो। बैंकले निक्षेपकर्तालाई समयमै रकम तिर्नुपर्छ। अनि ऋणिहरुसँग ब्याज र किस्ता नलिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कसरी ब्याज दिने? आफ्नोमात्रै माग गर्ने, आफ्नोमात्रै सोच्ने, कुरा गर्ने एउटा चलनजस्तो देखियो। व्यवसायजस्तै बैंक पनि जनताको हो। बैंक जनताको संस्था हो। आज हामै्र बैंकको कुरा गर्ने हो भने ४०–५० हजार सेयरधनी छन्। यसको ब्यालेन्ससिट ट्रान्सप्यारेन्ट छ। यस्तो नेचरको संस्थालाई गाली गर्न जायज छैन। कतैबाट पनि यो जायज देखिदैँन। र, बैंकका कारणले ब्याज बढ्यो भन्ने अवस्था पनि छैन। किनकि ब्याजदर बैंकका कारणले बढेको होइन। बैंकका कारणले ब्याजदर बढेको भए हिजो किन कम थियो ? हिजो व्यवसायीहरुले ७–८ प्रतिशत ब्याजमा कसरी लोन पाए ? बैंकले बदमासी गर्ने भए हिजो पनि त्यही अवस्था हुन्थ्यो। धेरै वर्ष ब्याजदर कम थियो, अहिले संसारभर बढेको छ।

खाने तेलको मूल्य हेर्ने हो भने १ वर्षमा ४०–५० प्रतिशत बढेको छ। त्यसको केही कुरा उठ्दैन। त्यसकारण बैंकको मात्रै कुरा गर्नु जायज हुँदैन। यसमा बायसनेस देखिन्छ।

उद्योगी–व्यवसायीले अझै पनि ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ भनिरहेका छन्। यो बेलामा उनीहरुको कुरा कत्तिको सान्दर्भिक हो?

- यो सान्दर्भिक होइन र जायज कुरा पनि होइन। प्राइभेट सेक्टरले प्रतिफलका लागि लगानी गर्छ। उद्योगी–व्यवसायीहरु पनि आफ्नो प्रतिफलका लागि गरिरहेका हुन्। बैंकहरु पनि एफएनसीसीआईका सदस्य छन्। बैंक पनि प्राइभेट सेक्टरको हो। भनेपछि बैंकको मुनाफातिर उहाँहरुले हेर्नुभयो। त्यो हेर्ने विषय होइन।

बैंकको ब्यालेन्ससिट जनताले देख्न सक्छन् तर उहाँहरुको जनताले देख्न हेर्न पाउँदैनन्। उहाँहरुले हामीलाई गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। तर, ब्यालेन्ससिट नै देखिएको छैन। अर्बौंको लोन छ, अर्बौंको कारोबार छ तर ब्यालेन्ससिट ट्रान्सप्यारेन्ट छैन।  त्यस्तो संस्थाहरुले बैंकहरुलाई आरोप लगाउन मिल्छ? यो गलत कुरा हो यसो गर्न मिल्दैन्। 

उद्योगी–व्यवसायीहरु पनि ट्रान्सप्यारेन्ट भएर आउनुपर्छ। आफ्नो ब्यालेन्ससिट देखाउनुपर्यो। एकएक विवरणहरु सार्वजनिक गर्नुपर्यो। अनि मात्रै हामीलाई गाह्रो पर्यो भनेर भन्नुपर्यो। आफ्नो ब्यालेन्ससिट गोप्य राखेर बाहिर आन्दोलन गरेरमात्रै हुँदैन। 

मुख्य समस्या व्यवसायीहरुको ट्रान्सपरेन्सीमा छ। सरकारले बैंक जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट संस्थालाई कर ३० प्रतिशत लगाएको छ। प्राइभेट कम्पनी जो ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैनन्, उनीहरुलाई २५ प्रतिशत छ। वास्तवमा सरकारले पनि ट्रान्सपरेन्ट संस्थालाई प्रमोट गर्नुपर्ने हो। ट्रान्सपरेन्सी प्रमोट भएपछि कर पनि उठ्छ। म्यानेजमेन्ट पनि इम्प्रुभ भएर जान्छ। जनताको लोेन लिएर चलेको संस्थालाई त कमसेकम ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनुपर्यो। अधिकांश संस्थाले बैंकबाट लोन लिएका छन्। त्यो लोन जनताको पैसा हो। र, बैंक भनेको हजारौँ हजार जनताको हो। निक्षेपकर्ताहरु पनि लाखौँ–लाख छन्। यस्तो अवस्थामा कमसेकम बैंकको लोन लिएर चलेका संस्था ट्रान्सप्यारेन्ट हुनैपर्छ। आजको समस्या त्यसैले भएको हो। यदि उहाँहरु ट्रान्सप्यारेन्ट भइदिएको भए सबैले देख्थे, कसको नाफा कति छ।

युनिलिभर ट्रान्सप्यारेन्ट छ। त्यसको लाभांश नै ११०० प्रतिशत छ भने नाफा त्योभन्दा बढी छ। युनिलिभरलाई आधार मान्दा पनि प्राइभेट सेक्टरमा कति नाफा रहेछ देखियो। त्यसकारण आज प्राइभेट सेक्टरमा सुशासनको कमी भयो। सुशासन दिलाउनुपर्यो, त्यसका लागि ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्यो।

महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकको लोन अपरिहार्य नभई व्यवसाय नै हुँदैन भन्ने होइन। व्यवसाय आफ्नो पुँजी र पब्लिकबाट पैसा उठाएर पनि चल्छ। उदाहरणको रुपमा शिवम सिमेन्टलाई हेरौं न । उहाँहरुले पनि लोन तिर्नुभयो र एफपीओ जारी गरी पब्लिकबाट पैसा उठाउनुभयो। उहाँहरुलाई लोन चाहिँदैन अब। भनेपछि लोन नलिए पनि व्यवसाय हुँदो रहेछ। 

तर, बैंकबाट कर्जा पाउन मुश्किल भयो भनेर उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलन–विरोध गरेको त देखियो नि? तपाइँले भनेजस्तै बैंकबाट कर्जा नलिएर पनि व्यवसाय चल्न सक्छ?

- अवश्य चल्छ, अहिले निजी क्षेत्रको विरोध विरोधका लागि मात्रै विरोध हो। विदेशमा अधिकांश संस्थाहरु पब्लिकबाट इक्विटी उठाएर चलेका छन्। त्यसकारण पब्लिकको विश्वास जित्नुपर्छ। 

नेपालका संस्थाहरुचाहिँ आफ्नो घरको पैसाले मात्र चल्ने, बैंकको लोनले मात्रै चल्ने भन्ने होइन। विश्वास र क्षमता देखाएको अवस्थामा जनताले पैसा हाल्छन्। नेपालमा पनि हाइड्रोलगायतका कतिपय कम्पनीहरुमा ३० प्रतिशत पैसा त जनताले हालेका छन् नि। कम्पनीहरुले १०० मा १०० प्रतिशत त हाल्नुपरेन नि । जनताले पनि हालेका छन्। 

त्यसैले शिवममा पनि अहिले बैंकको लोन छैन। यदि राम्रो हुने हो भने बैंकको लोन चाहिँदैन। जनताले नै हालिदिन्छन्। भनेपछि बैंकको लोन त च्वाइसमा पर्छ। 

बैंकको लोनको ब्याज भोलि बढ्न सक्छ भन्ने पूर्वजानकारी त हुन्छ नि। त्यसले त्यो संस्थाले कमाएको छ भने यत्रो वर्षमा बचत हुनुपर्यो। भोलि बढेको बेलालाई फेरि बचत हुनुपर्यो त्यस्तो चाहिँ देखिएन। यो नै मुख्य समस्या हो। पारदर्शी, सुशासन र फाइनान्सियल अनुशासन नहुँदा हामीकहाँ बढी समस्या आएका छन्। 

उद्योगी–व्यवसायी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध नै बढी खनिएको जस्तो देखियो। उनीहरुलाई पारदर्शी, सुशासित बनाउन सम्बन्धित निकायले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

- यसमा सम्बन्धित निकायको नै ठूलो भूमिका हुन्छ। मान्छेहरुमा एकलौटी कम्पनी चलाउने इच्छा होला। बैंकहरु कसरी आए ? बैंकहरु कसरी आज एउटा गभर्नेन्सको लेभलमा आए भनेर हेर्दा विश्व बैंकले दिएको सुझावलाई केन्द्रीय बैंकहरुले लागू गर्दै गएर आयो। यसमा केन्द्रीय बैंकले नेपालमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। उसले बैंकहरुलाई गभर्नेन्स सिकाउँदै गयो। एउटै मान्छेले बैंक कन्ट्रोल गर्न पाइँदैन भन्ने सर्कुलरहरु आए। एउटै मान्छे, ग्रुप वा परिवारले १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था आयो। यसरी ट्रान्सपरेन्सीका रुलहरु बन्दै गए। 

यी कुराहरु अन्य सेक्टरमा पनि लागू गराउनुपर्छ। खसगरी जसले जनताको पैसा चलाएका छन् । बैंकको लोन पनि जनताकै पैसा हो। त्यो डूब्यो भने जनताकै पैसा डूब्ने हो। त्यसैले जसले बैंकको लोन लिएको छ, उनीहरुलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गराउनै पर्छ। 

आज देशमा विदेशी मुद्राको संकट छ। हाम्रो ठूलो समस्या भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती नै हो। हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउनुपर्नेछ । जसले विदेशी मुद्राको धेरै डिमान्ड गर्छ र जसले जनताको लोन लिएर व्यवसाय गरेको छ, उनीहरु ट्रान्सप्यारेन्ट हुनैपर्छ। 

बैंकलाई आज ३० प्रतिशत कर छ र प्राइभेट कम्पनीलाई २५ प्रतिशत कर छ। यो उल्टो गर्नुपर्छ। प्राइभेट कम्पनीबाट बढी कर लिनुपर्छ। किनकि उनीहरु ट्रान्सप्यारेन्ट छैनन्। ट्रान्सप्यारेन्ट संस्थालाई थोरै कर लगाउनुपर्छ। 

जो बढी ट्रान्सप्यारेन्ट छ र जो बढी रेगुलेट छ, सबैभन्दा ब्यालेन्स छ। त्यस्ता संस्थालाई कम कर लगाइनुपर्छ। 

ट्रेडिङ गर्ने होटेललगायतका कम्पनीहरुलाई यस्तै पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्यो। पब्लिक कम्पनीलाई लगाउने ट्याक्सका दरहरु घटाइदिनुपर्यो। ट्रान्सप्यारेन्ट हुने पब्लिक कम्पनीहरुलाई सुविधा दिनुपर्यो। ट्रान्सप्यारेन्ट नहुने होइन, हुनेलाई सुविधा दिनुपर्यो। 

हामीले कोभिडको बेला ब्याज छुट पनि दियौँ। त्यतिबेला कतिपय व्यवसायीलाई राम्रो पनि भएको थियो। उदाहरणका लागि क्लिनिकहरुलाई लिन सकिन्छ। तर, त्यस्तो कम्पनीलाई कर छुट दिनुपर्ने थिएन। 

केही समयअघि बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने अवस्था नहुँदा एक जनाले सुसाइड गरेको घटना पनि आयो। यसमा पनि बैंकहरुलाई बढी दोष दिइयो नि ?

- एउटा दुःखद कुरा हो। फाइनान्सियल प्रोब्लमले गर्दा सुसाइड गर्योे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक भारतमा धेरै सुनिन्छ। त्यहाँ बढी कृषकहरुमा यो समस्या देखियो ।सबै ठाउँमा त्यसो नहोला। तर, एउटा संस्थागत कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति त अज्ञान हुँदैन नि। व्यवसाय गर्दा कन्सिअस हुनुपर्छ। व्यवसाय गर्दा धेरैभन्दा धेरै लोन लिनु पनि राम्रो हुँदैन। व्यक्ति वा संस्था दुवैले धेरै लोनमा जानु हुँदैन। यसका अन्य उपाय पनि छन् नि। हाम्रा बचतहरुलाई परिचालन गर्न राम्रो फाइनान्सियल प्लानिङ हुनुपर्यो। संस्थागत व्यवसाय गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ। होइन भने फाइनान्सियल प्रोब्लम आउन कत्ति पनि समय लाग्दैन। 

बैंकले तपाइँको पैसा लिन्छ र अर्कोलाई दिन्छ। अब यता सेयरधनी पनि छन्। ती सबै जनता हुन् । अब चाहिँ एउटा ऋणिले ब्याज तिरेन भने बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई नदिऊँ भन्न मिल्छ र ? पक्कै पनि मिल्दैन। निक्षेपकर्तालाई त उनीहरुले भनेकै दिन भनेजति पैसा दिनुपर्छ। 

यदि कोही व्यवसायीले लोन तिर्न सक्नुभएन। उहाँलाई कुर्न त सकिन्छ तर छोड्न न त सकिन्न नि। यो कुरा सबैले बुझिदिनुपर्छ। बैंकहरुमा हजारौँ सेयरधनीहरु हुन्छन्। बैंकमा सामूहिक निर्णय हुन्छ। चुनावबाट सञ्चालकहरु आउँछन्। त्यसैले बैंक त एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट, रेगुलेटेड र नियममा बसेको संस्था हो नि। बैंकले कति कुरा गर्ने भन्ने एउटा लिमिटेसन हुन्छ। म ब्याज छोड्दिन्छु भन्न पाउँदैन। त्यो पैसा कि त निक्षेपकताृको हो कि त सेयरधनीको हो। त्यो बाध्यता छ। बैैंकको समस्या बुझिदिनुपर्छ। 

निजी क्षेत्रको छाता संगठन एफएनसीसीआईले नै नियामकलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धमा उत्रियो। तपाइँहरु स्वयम् पनि एफएनसीसीआईको सदस्य संस्थामा पनि हुनुहुन्छ । अलिक स्वार्थको द्वन्द जस्तो देखिएन र ?

- बैंकहरुमा जुन समस्या आए र एफएनसीसीआईजस्तो जिम्मेवार संस्थाले बैंकहरुलाई धेरै गाली गर्यो र आरोप पनि लगायो। ती सबै आधारहीन आरोपहरु हुन्। अहिले आएर हुँदाहुँदा केन्द्रीय बैंकलाई असक्षम रहेको आरोप एफएनसीसीआईबाट आएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। केन्द्रीय बैंकले अहिले नसम्हालेको भएर ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो। प्रक्षेपणहरु पनि आएका थिए, १८ प्रतिशत पुग्छ भनेर। केन्द्रीय बैंकको भूमिकाले नै गर्दा अहिले ब्याजदर ठाउँमा छ र अहिले व्यवसायीहरु अझै सुरक्षित हुन पाएका छन्। 

बैंकलाई रेगुलेट गरेन भनेर केन्द्रीय बैंकलाई असक्षम भन्दै एफएनसीसीआईले गाली गरेको पनि पाइयो। एफएनसीसीआईजस्तो संस्थाका अध्यक्षबाट त्यो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आएको म भन्छु। यसरी केन्द्रीय बैंक र बैंकलाई आरोप लगाउनु भनेको गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। 

भनेपछि एफएनसीसीआईबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिरिने अवस्था आउन सक्छ भन्न खोज्नु भएको हो?

- यस्तै आरोप लगाउने हो भने बैंकहरु एफएनसीसीआईमा किन बस्ने ? बस्ने औचित्य नै समाप्त हुन्छ। चाँडै यस्तो दिन आउनेछ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एफएनसीसीआईलाई सामूहिक रुपमा छोड्न सक्छन्। 

एफएनसीसीआई एउटा जिम्मेवार निकाय हो। उहाँहरुले अध्ययन गरेर र बुझेर मात्र बोल्नुपर्ने हो। यो चाहिँ नेताहरुले बोलेको जस्तै भयो। सिबिफिनले यसमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन। मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा एफएनसीसीआईमा बैंकहरु बस्नुपर्ने औचित्य के त ?

यदि आफ्नै सदस्य संस्थालाई वार्ता गर्नुभन्दा आरोप लगाउने र ढुंगा हान्ने कुरा हुन्छ भने बैंकहरु सामूहिक रुपमा त्यहाँ नबस्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यस्तो अवस्था आए सरप्राइज हुनुपर्ने छैन । यदि यस्तै गलत आरोपहरु लागिराख्छ भने परिस्थिति त्यस्तो बन्न सक्छ। त्यो कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन।

एउटा कारणले यो समस्या आएको होइन। धेरै कारणले आएको हो। छलफलबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ। 

अहिलेको अवस्थामा राज्यले के गर्नुपर्छ ?

- राज्यले सञ्चालन खर्च घटाउनुपर्छ। बैंकहरुमात्रै म्यानेज गरेर यो देशको अर्थतन्त्र म्यानेज हुँदैन। अर्थतन्त्र म्यानेज भयो भने बरु बैंकहरु म्यानेज हुन्छन्। 

अहिले बैंकहरुको संस्था सिबिफिन छ। त्यसमा म पनि पदाधिकारी छु। सिबिफिनले बैंकहरुको लेभलमा मात्र सोचिएको छैन। बैंकहरुको लेभलमा सीईओ साबहरुले नै राम्रै गरिरहनुभएको छ। केन्द्रीय बैंकले पनि राम्रै व्यवस्था गरेको छ। तर, यतिले पुग्दैन । बैंकहरु राम्रो हुनलाई अर्थतन्त्रले साथ दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको प्रगति हुनुपर्छ। अनि मात्र बैंकहरु सुरक्षित हुन्छ। नभए साहुजी भएरमात्रै बस्ने हो भने किन बैंक चाहियो र ? पहिले पनि त साहुजीहरु थिए नि। बैंक किन चाहियो ? 

पछिल्लो समय  बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भइरहेको हो ?

- तरलता केही सहज हुँदै गएको छ। यसको मुख्य कारण ब्याज यति बढ्न थाल्यो कि लोनको डिमान्ड घट्यो। त्यसैले डिमान्ड र सप्लाईमा ब्याज भर पर्छ। ब्याजदर बढ्न नदिन हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने आयो। तर, एउटा स्वच्छ हस्तक्षेपले इनकरेज गरेर ब्याजदर नबढाउने कुरा आएकै हो र बैंकहरुले पनि सकभर नबढाऔँ भनेकै हो। बढाउनका लागि बैंकहरुले आपसी सहमति गर्ने गर्छन् तर घटाउनका लागि सहमति गर्नुपर्दैन। 

त्यसैले लोनको डिमान्ड घट्दा तरलता केही सहज भएको छ। राष्ट्रबैंकले इम्पोर्ट रोकेको अवस्था थियो। त्यसले पनि पोजिटिभ रिजल्ट आउन थालेको छ। रेमिट्यान्समा केही सुधार हुँदै गएको छ। सरकारले यी कुराहरुलाई सकारात्मक ढंगले हेरेको भन्ने कुराले जनतामा पनि कन्फिडेन्ट बढेको छ। त्यसले गर्दा स्थिति सहजतातिर जान्छ। तर, मुख्य कुरा हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो नभएमा यो अस्थायी हुन सक्छ। 

तरलता अभावकै कारण पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको वित्तीय विवरण त्यति सुखद् रहेन। दोस्रो त्रैमासमा कस्तो वित्तीय विवरण आउला ?

- दोस्रो त्रैमासमा पनि खराब कर्जा बढेरै आउने देखिन्छ। किनकि मान्छेले वास्तवमै कर्जा तिरेको र तिर्न चाहेको अवस्था अहिले छैन। त्यसैले दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको रिपोर्ट त्यति राम्रो आउला भन्ने देखिँदैन। बैंकहरु धेरै दवाबमा छन्। आम्दानी घटेको छ। ब्याज उठ्न सकेको छैन। त्यही भएर बैंकहरुको स्थिति तुलनात्मक रुपमा राम्रो छैन। यो भनेको बैंकहरुको स्वास्थ्य नराम्रो भन्ने खोजेको होइन। विविध कारणले तुलनात्मक रुपमा राम्रो अवस्था देखिँदैन। 

बैंकहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

- हाम्रो भिजन भनेको विश्वासिलो बैंक बन्ने नै हो। जनताको विश्वास जितेर काम गर्ने हो। सबै बैंकले पैसाको व्यापार होइन, विश्वासको व्यापार गर्ने हो। विश्वासका लागि बैंक चाहिन्छ। विश्वासका आधारहरु बनाउनुपर्छ। त्यो सबैलाई लागू हुन्छ। छिटो ग्रोथका लागि डर्टी गेममा लाग्यौँ भने समग्र ब्याज बढाइँदा समग्र प्रणालीको ब्याजदरमा कति असर गर्छ होला ? हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ कि त्यसरी ब्याज बढोस् भनेर। महालक्ष्मीले पनि चाहँदैन, म व्यक्तिगत रुपमा पनि चाहँदैन र सिबिफिनले भने चाहँदैन। किनकि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्छ। बैंकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। 

अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ?

- देशको कुनै पनि सेक्टर राम्रो हुनलाई अर्थतन्त्र राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो देशको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। आन्तरिक ऋण १८ खर्बको हाराहारीमा छ। जुन बजेटको आकारभन्दा बढी छ। त्यो कसरी तिर्ने ? आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि बढेको छ। अनि विदेशी मुद्राको विनिमयदर हेर्दा हामी झनै कमजोर भएका छौँ। यो जम्मै लोड त जनतामा गयो नि। यसमा हाम्रा देशका प्रशासक र दलका नेताहरुले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। अब पनि गरिएन भने समस्या बढ्छ। 

मुख्य कुरा भनेकै आम्दानी र खर्चको सन्तुलन हो। त्यही भएर खर्च र आम्दानीको अनुपात मिलाउन जरुरी छ। आम्दानीभन्दा खर्च कम गर्नुपर्यो । र, योसँगै केही बचत गर्नुपर्योे ।

प्रस्तुति: रेखा चन्द

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Sponsored