काठमाण्डौ । बीमा कम्पनीहरुमा बीमा गर्न सजिलो भएपनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया भने झन्झटिलो हुने जस्ता गुनासोहरु बीमितहरुमा सुन्न सकिन्छ । बीमा गर्न सजिलो तर दाबी भुक्तानी लिन गाह्रो भन्ने मान्यता अझैपनि छ ।
मुख्यतः बीमितहरुले दाबी भुक्तानी लिन कम्पनीमा जाँदा पुर्याउनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेको तथा आवश्यक कागजात पुरा नभएकाले दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरुको ढिलाई हुने गरेको छ । दाबी भुक्तानीका लागि बीमितले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा बीमा कम्पनीहरुले यथाशिघ्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि बीमितले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर पनि बीमकहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गरेमा कारबाहीका लागि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण छ । बीमितहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको खण्डमा वा दाबी भुक्तानी नदिएमा प्राधिकरणमा सोझै उजुरी समेत दिन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले निर्माण गरेको छ ।
तर पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीमा खासै समस्या देखिएको छैन । कागजात वा अन्य प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा बीमा कम्पनीहरुले चाँडै भुक्तानी दिने गरेका छन् । निर्जीवन भन्दा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै चाँडो हुने गर्दछ । तरपनि कतिपय अवस्थामा बीमितहरुलाई दाबी भुक्तानी कसरी लिने र त्यसका लागि कोसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा दाबी लिने प्रक्रिया लम्बिन सक्छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाई बीमितको हित रक्षा गर्नका लागि बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ समेत जारी गरेको छ ।
जसमा बीमकहरुका लागि बीमा दाबी प्रक्रिया समेत उल्लेख गरिएको छ । बीमकहरुले दाबी भुक्तानी गर्नको लागि दाबी विभाग गठन गर्नुपर्नेछ र दाबीको जानकारी समेत बीमितलाई गराउनुपर्नेछ ।
जीवन बीमा दाबी भुक्तानी
जीवन बीमा कम्पनीहरुको दुई प्रक्रियाको दाबी भुक्तानी हुन्छ । एक परिपक्व भएको बीमालेखको दाबी भुक्तानी र अर्को मृत्यु दाबी भुक्तानी ।
परिपक्व भएको बीमालेखको दाबी भुक्तानी अन्तर्गत बीमकले बीमालेख परिपक्व भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बीमालेख तथा परिचय खुल्ने कागजातहरू लिई भुक्तानी लिन आउन सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।
बीमितले आवश्यक कागजातहरू पेश गरेमा बीमकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन दर्ता भएको सात ९७० दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, मृत्यु दाबी भुक्तानी अन्तर्गत बीमालेखको अवधि समाप्त हुनु अगावै बीमितको मृत्यु भएमा निजले इच्छाएको व्यक्ति भए निजले र कसैलाई पनि इच्छाएको नभए ऐनको दफा १२७ को उपदफा ९२० तथा ९३० मा उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा नजिकको हकवाला वा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो बीमा रकम लिनको लागि देहायका विवरणहरू खुलाई दाबी भुक्तानीको लागि निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) दाबी सम्बन्धी विवरण,
(ख) बीमितको मृत्यु प्रमाणपत्र,
(ग) दुर्घटनाबाट सीमितको मृत्य भएको र पतिको मृत्य कारणका सम्बन्धमा सरकारी चिकित्सकद्वारा गरिएको शव परीक्षणको प्रतिवेदन र सो नभए प्रहरी प्रतिवेदन,
(घ) बीमितसँगको नाता प्रमाणपत्र।बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि बीमकले आवश्यक छानवीन गरी र आवश्यक भए अन्य कुराहरू समेत बुझी त्यस्ता कागजातहरू प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र दायित्व निर्धारण गरी दाबी भुक्तानी लिन आउनको लागि निवेदकको नाममा दाबी फछ्यौंट पूर्जा (डिस्चार्ज भौचर) जारी गर्नु पर्नेछ ।
निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानी
जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया ढिला हुने गर्दछ । जीवनतर्फ एक व्यक्ति वा बीमितको मात्रै जाँचबुझ गरी दाबी भुक्तानी दिइन्छ भने निर्जीवनतर्फ के कुराको बीमा गरिएको छ, त्यसको सम्पूर्ण जाँचबुझ गर्नुपर्दछ । यसको लागि लामो समय पनि लाग्न सक्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानीमा बीमा दाबीको जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि दफा ४ बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा बीमकले आवश्यक जाँचबुझ प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
– बीमा दाबीका सम्बन्धमा सर्भेयर नियुक्त गर्नु पर्ने भएमा तत्काल बीमितको नाम ठेगाना र दाबीको विवरण सहित लिखित रूपमा सर्भेयर नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
– बीमकले सर्भेयर नियुक्त गरेपछि सर्भेयरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क समेत बीमितलाई पत्र मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
– सर्भेयर नियुक्त गर्दा प्राधिकरणबाट सर्भेयर इजाजतपत्र प्राप्त गरी इजाजतपत्र बहाल रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
– सर्भेयरले गरेको काम प्रति चित्त नबुझी अर्को सर्भेयर खटाउनु पर्ने भएमा बीमकले सोको कारण खोली प्राधिकरण समक्ष स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
– निवेदनमा उल्लेखित कारण मनासिब भएमा प्राधिकरणले अर्को सर्भेयर नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
– विदेशी पुनर्बीमकबाट अनुरोध भएमा वा सम्बन्धित विषयको अनुभवी सर्भेयरको आवश्यकता परी नेपाली र विदेशी सर्भेयर मिली संयुक्त रुपमा सर्भे गर्नुपर्ने भएमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
– प्राधिकरणबाट सर्भेयरको इजाजतपत्र बाहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कुनै
– दाबी फछ्यौंट पूर्जामा निवेदकले सहीछाप गरी प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमकले बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
– बीमकले विवरणहरू छानवीन गरी दायित्व निर्धारण गर्दा बीमा भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएमा सोको कारण खोली त्यसको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।
– निवेदकलाई जानकारी दिदा सो निर्णय उपर चित्त नबुझेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिनेछ ।
– एक बीमकमा व्यक्तिगत सर्भेयरले बढीमा पाँचवटा र संस्थागत सर्भेयरले दशवटा सम्म सर्भेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा पुनः सोही व्यक्ति वा संस्थालाई सर्भेयर नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।
– खटिएको सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी पन्ध्र (१५) दिन भित्र बीमालेखको शर्त तथा सुविधाको अधीनमा रही बीमितले पाउन सक्ने रकम उल्लेख गरी बीमकको दायित्व निर्धारण गरी त्यसको विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन बीमक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी बीमितलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
– सर्भे प्रतिवेदन तयार गरी बीमकको दायित्व निर्धारण गर्न आवश्यक कागजात अपुग भएमा सर्भेयरले बीमितबाट आवश्यक कागजात तथा जानकारी लिखित रुपमा माग गर्नु पर्नेछु र बीमितले बुझेको भपाई प्रतिवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
– बीमितले माग गरेको कागजात पेश नगरेमा वा अन्य कुनै कारणले बीमकको दायित्व निर्धारण गरी अन्तिम सर्भे प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सर्भेयरले सर्भे कार्यको लागि नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र प्रतिवेदन ढिला पेश हुनुको कारण सहित उपलब्ध कागजातहरुको आधारमा संक्षिप्त प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा बीमक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सोको बोधार्थ बीमितलाई समेत उपलब्ध गराउन पर्नेछ ।
– सर्भेयरले सर्भे प्रतिवेदन वा संक्षिप्त प्रतिवेदन बीमकलाई उपलब्ध नगराएमा बीमकले उक्त प्रतिवेदनहरु पेश गर्न नसक्नुको कारण सहित लिखित जवाफ माग गर्नु पर्नेछ ।
– सर्भेयरले सर्भे प्रतिवेदन बीमक समक्ष पेश गरेको साधारणतया एक्काइस दिनभित्र बीमकले दायित्व ठहर गरी बीमितलाई निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
– तोकिएको अवधि भित्र बीमकले दाबी भुक्तानी गर्न नसकेमा वा गर्नु नपर्ने भएमा सोको कारण सहितको लिखित जानकारी र सौ विरूद्ध नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थाको बारेमा समेत बीमितलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।