लघुवित्तहरुको कर्जाको पुनरतालिकीकरण पुस मसान्तभित्र गर्न सकिने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

सामान्यतः कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना भन्नाले कर्जाको मौजुदा सर्तहरूमा परिवर्तन गर्नु हो । जसमा मुख्यतः ब्याजदर, भुक्तानी अवधि वा भुक्तानी तालिकाको संशोधन पर्दछन् । यसको मुख्य उद्देश्य ऋणीको व्यवसाय र नगद प्रवाहको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनरूत्थान हुने मौका प्रदान गर्नु हो ।

यससम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था के रहेको छ ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही एक पटकको लागि २०८१ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

-कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप गर्न सकिने  

–असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत असुल भएको हुनुपर्ने  

–यसबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷हर्जाना लिन नपाइने  

–ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने