एकैपटक ८ अध्यादेश : नीति निर्माणको गति कि संसदीय प्रक्रियामाथि दबाब ?
काठमाण्डौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि यसलाई लिएर कानूनी प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनबारे नयाँ बहस शुरु भएको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक ८ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश केही ढिलाइ गरेर...

