तलबभत्तामा सेबोन कर्मचारीको लूट ! निजामतिभन्दा झण्डै दोब्बर, अख्तियारले उठायो प्रश्न

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीहरु कल्याणकारी कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेजीको माग गर्दै विगत ४० दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आफूहरुविरुद्ध अर्थमन्त्रालयले अन्याय गरेको भन्दै ४० दिनदेखि नै कामकाज समेत ठप्प पारेका छन् । सेबोनका कर्मचारीहरुमाथि साच्चिकै अन्याय भएको हो त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त दस्तावेजले भने कर्मचारीहरुको दाबीलाई खण्डन गर्छ । बरु अख्तियारको त्यो दस्तावेजलाई आधार मान्दा सेबोनका कर्मचारीहरुले सुरक्षणकोष र कल्याणकारी कोषको नाममा मात्र नभई नियमित तलबभत्ता समेत लूट मच्चाइरहेको प्रष्टिन्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेबोनमा अस्तित्वमा रहेको कल्याणकारी कोष र सुरक्षण कोष खारेज गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा अर्थमन्त्रालयले समेत असोज २ गते सेबोनलाई एक लिखित निर्देशन दिंदै गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित कोष खारेज गर्न र सोमार्फत विभिन्न समयमा कर्मचारीले लिएको सुविधा एकमुष्ट फिर्ता गर्न भनेको थियो । यही पत्रको खारेजी वा स्थगनको माग गर्दै सेबोन कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।  

तलबभत्तामा यो हदसम्मको लूट

सेबोन अर्थमन्त्रालय अन्तरगतकै निकाय हो । तर यहाँका कर्मचारीहरुको मासिक सेवा सुविधा भने नेपाल सरकार निजामित सेवाको भन्दा भण्डै दोब्बर रहेको देखिएको छ। अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सो गोप्य प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले मासिक सेवासुविधाको नाममा कसरी लूट मच्चाइरहेका छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । जहाँ नेपाल सरकार, निजामति सेवाका शाखा अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डका सातौ तहका अधिकृतले मासिक रुपमा पाउने सेवासुविधाबीच तुलना गरिएको छ । 

अख्तियारका अनुसार नेपाल सरकार, निजामति सेवाका शाखा अधिकृतको कुल मासिक सेवासुविधा ४५ हजार ६८९ रुपैयाँ रहेको छ । जब कि धितोपत्र बोर्डको सोही स्तरमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक सेवासुविधा चाहिँ ८० हजार ८६ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।  

अख्तियारले मासिक रुपमा लिइने सेवासुविधामा समेत प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । "बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण जस्ता उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरुका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा धेरै फरक समेत पाइएको देखिएको हुँदा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।" अख्तियारले ८ पृष्ठ लामो आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ-"यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयको सहमतिबेगर नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजश्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले बिनाआधार र मापदण्ड अस्वभाविक रुपमा सुविधा लिने गरी कल्याणकोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने  भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला ? भन्ने प्रश्नप्रति पनि मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।"