कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धितोपत्र बोर्डको वर्तमान नेतृत्वमाथि प्रश्नः 'अनियमितताको अखडा' बनेको संगीन आरोप

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा सुशासनका विषयमा छलफल हुँदा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायत नियमनकारी निकायहरूको वर्तमान नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा यस्ता निकायहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया दोषपूर्ण भएको भन्दै आर्थिक अनियमितताका स्रोत बनेको आरोप लगाइएको छ। यो प्रस्तावले सेबोनको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै सुधारका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ, जसले वर्तमान नेतृत्वको वैधानिकता र प्रभावकारितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार पेस गरिएको प्रस्तावमा शर्माले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा व्याप्त कुशासनका प्रवृत्ति औंल्याउँदै सुधारका सातबुँदे योजना अघि सारेका हुन्। तेस्रो बुँदामा विशेष रूपमा धितोपत्र बोर्ड र बिमा बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई दोषी ठहर्याइएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, "नियमनकारी निकायहरू, जस्तै- धितोपत्र बोर्ड, बिमा बोर्ड जस्ता निकायका नियुक्ति सही रूपमा भएन। यसले यस्ता निकायले नियमन गर्नुपर्ने सुशासन प्रदान गर्न सकेनन्। यस्ता निकायहरू आर्थिक अनियमितताका स्रोत बन्न पुगे।"

यो आरोपले सेबोनको वर्तमान अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमाथि प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गरेको छ। हाल सेबोनको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र दलीय भागबन्डाका आधारमा भएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। महाधिवेशनका सहभागीहरूका अनुसार, यो प्रस्तावले सेबोनमा देखिएका पुँजी बजारका अनियमितता, सेयर कारोबारका विवाद र लगानीकर्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। "सेबोन जस्ता निकायहरूले नियमन गर्नुको सट्टा अनियमितताका स्रोत बनेका छन्," एक सहभागीले भने, "यो वर्तमान नेतृत्वको असफलताको प्रमाण हो।"

प्रस्तावमा सुधारका लागि नयाँ प्रणाली सुझाइएको छ। यसअनुसार, नियमनकारी निकायहरूको नियुक्तिका लागि खुला आवेदन माग गर्ने, योग्यताका आधारमा सर्टलिस्टिङ गर्ने, विगतको कार्यसम्पादन र स्वार्थको द्वन्द्व जाँच गर्ने, पब्लिक स्क्रुटनी गर्ने र आम नागरिकसँग अन्तर्क्रिया पछि मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, यस्ता निकायहरूलाई संसद् मातहत ल्याएर संस्थागत क्षमता सबलीकरण र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ।

कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले सुशासनमा चुकाइएका क्षेत्रहरू औंल्याउँदै भनेका छन्, "राज्यका हरेक निकाय तथा संस्थामा दलीयकरण तथा भागबन्डाको संस्कृति हाबी भयो, जसले कुशासन झांगियो।" यो प्रस्तावले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बजेट विनियोजन, पूर्वाधार परियोजना र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा पनि सुधारका उपाय सुझाएको छ, तर सेबोन जस्ता नियमनकारी निकायहरूको उल्लेखले आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको ध्यान खिचेको छ।

पुँजी बजारका विज्ञहरूका अनुसार, सेबोनको वर्तमान नेतृत्वमाथि यसअघि पनि विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन्। सेयर बजारमा देखिएका उतारचढाव, ब्रोकरहरूका अनियमितता र लगानीकर्ता संरक्षणका मुद्दामा सेबोनको भूमिका कमजोर भएको गुनासो बढ्दै गएको छ। कांग्रेसको यो प्रस्तावले अन्य राजनीतिक दलहरू र नियमनकारी निकायहरूलाई पनि दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरिएको छ र यसलाई पार्टीको आधिकारिक नीतिका रूपमा अघि बढाउने तयारी छ। सेबोनका पदाधिकारीहरूबाट भने यो विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया आएको छैन।