पेट्रोलको मूल्य कम्तीमा रु. १५ र डिजल/मट्टितेलको मूल्य रु. १० सम्म घट्नसक्ने

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरेको छ। योसँगै  अब नेपालमा पछिल्लो केही साता अचाक्ली बढाइएको इन्धनको मूल्य कति घट्ला ? भन्ने बहस नागरिकस्तरमा सुरु भएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल आधा कटौती गर्ने र पूर्वाधार विकास करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेसँगै अब नेपाल आयल निगमले मूल्य कति समायोजन गर्ला भन्ने अनुमान सुरु भएको छ । 

सरकारको निर्णयपछि इन्धनको मूल्य संरचनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्पष्टै छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनपछि हालसम्म पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले लाग्दै आएको पूर्वाधार कर अब घटेर ५ रुपैयाँमा झर्नेछ। त्यसैगरी, पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५.२३ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा १२.०३ रुपैयाँ रहेको भन्सार महसुललाई पनि आधाले घटाइएको छ । यसरी हेर्दा सरकारको यो निर्णयका कारण पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटरमा १८ रुपैयाँ हाराहारी घट्ने देखिन्छ । यस्तै, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटरमा ११ रुपैयाँले काम हुनेछ ।  

अब प्रश्न उठ्छ: आयल निगमले सरकारले दिएको कर तथा महसुल छुटबाछ घटेको पूरै रकमअनुसारकै राहात उपभोक्ता दिन्छ या दिंदैन ? पछिल्लो समय दैनिकजसो निकै ठूलो घाटामा रहेको निगमले छुटअनुसार पूरै राहात उपभोक्तालाई दिनसक्ने सम्भावना छैन ।  

आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले सञ्चालक समितिमा क्याबिनेटको निर्णय तथा सोहीअनुसारको अन्तर मन्त्रालय निर्देशन आएपछि अजेण्डा लगेर कतिसम्म राहात दिने भन्ने आवश्यक निर्णय हुने जानकारी गराए । सरकारको निर्णयबाट जति मूल्य घट्यो, सबै नै उपभोक्तालाई सोझै मूल्यमा छुट दिने सम्भावना भने न्यून रहेको उनले संकेत गरेका छन् । 

निगमस्थित केही स्रोतहरुले भने पेटोलको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजल मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्मले घटाउने निर्णय हुनसक्छ ।  

आयल निगमले मूल्य समायोजनको निर्णय सम्भवतः आजै गर्नसक्छ ।  

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन महँगिँदै जाँदा नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्दै आएको छ । इन्धन महंगो हुँदा त्यसले मुद्रास्फिति निरन्तर बढिरहेको छ । उपभोक्ताको भान्छा महंगिएर अचाक्ली भइसकेको भन्दै बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले एकैपटक निकै ठूलो राहात दिने निर्णय गरेको हो  ।

सरकारले इन्धनमा कर तथा महसुल छुट गरेर नागरिकलाई राहात दिने निर्णयसँगै खपतलाई समेत कम गर्न विभिन्न उपायहरुलागू गरिरहेको छ । आइतबार र शनिवार विदा दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ भने मंगलबारको क्याबिनेटबाट आवश्यक पर्दा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई दिंइदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौति गर्ने लगायतका निर्णयहरु समेत धमाधम भइरहेका छन् । सरकारी निकायहरुले नागरिकहरुलाई समेत अनावश्यक इन्धन खपत नगर्न र मितव्ययी बनिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् ।