कर छुटको फाइदा जनतालाई नपुग्दै उल्टै मूल्य वृद्धि: आयल निगमको निर्णयले इन्धन इतिहासकै महँगो

काठमाण्डौ । सरकारले केही दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दै सर्वसाधारणलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयको सकारात्मक प्रभाव उपभोक्तासम्म पुग्न नपाउँदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा एकैपटक भारी वृद्धि गरेको छ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र बढ्दो घाटालाई कारण देखाउँदै नयाँ मूल्य लागू गरेको जनाएको छ। तर, कर छुटपछि मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको बेला उल्टै मूल्य बढाइएपछि उपभोक्तामा असन्तोष बढ्ने देखिएको छ।

नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यससँगै पेट्रोलको मूल्य विभिन्न क्षेत्रमा २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने डिजेल/मट्टितेल २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। यो मूल्य नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च स्तर हो।

निगमका अनुसार कर कटौतीपछि पनि घाटा उल्लेख्य रूपमा कायम रहेको छ। निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल पेट्रोलमा प्रति लिटर १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा १०९.५० रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा रहेको छ। कुल मिलाएर निगमलाई पाक्षिक रूपमा १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहेको बताइएको छ।

निगमले भनेको छ—यदि यो घाटा निरन्तर बढ्दै गयो भने इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्न समस्या आउने र इन्धन आपूर्तिमा समेत अवरोध हुन सक्ने जोखिम छ। यही कारण पूर्ण लागतअनुसार मूल्य नबढाई आंशिक रूपमा मात्रै समायोजन गरिएको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच, एलपी ग्यासको मूल्य पनि प्रति सिलिन्डर १०० रुपैयाँले बढाएर २०१० रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने हवाई इन्धन (आन्तरिक)मा प्रति लिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।

मूल्य वृद्धि पछि पनि निगमलाई अझै पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा रहने जनाएको छ। निगमले उपभोक्तालाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

तर, सरकारको कर छुट नीतिको उद्देश्य विपरीत बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु नीतिगत समन्वयको अभावको उदाहरण भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उपभोक्ताले राहत पाउने अपेक्षा राखिएको निर्णय अन्ततः महँगी थप्ने कारक बनेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।