काठमाण्डौ । पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपाल आयल निगम गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ।
निगमले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा वर्तमान अवस्थामा इन्धनको उपभोग नियन्त्रण नगरे र मूल्य समायोजन नगरेमा भारतीय आयल निगम (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो अवस्था जारी रहे देशमा इन्धन अभावको संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
निगमका अनुसार ३० मार्चदेखि ८ अप्रिल २०२६ सम्मको मूल्य वृद्धिलाई हेर्दा निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब १४ अर्ब अर्थात् दैनिक ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। सरकारले चैत २४ गते भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढिरहेकाले उक्त सहुलियतको प्रभाव न्यून देखिएको हो।
सोही कारण निगमले गत चैत २६ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १०० रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा ६ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। यसरी मूल्य बढाएपछि पनि निगमलाई प्रत्येक पन्ध्र दिनमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ।
निगमले ८ अप्रिलमा भारतीय आयल निगम (आईओसी) लाई २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने आगामी २३ अप्रिलमा तिर्नुपर्ने किस्ताका लागि थप १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
निगमले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, यदि एउटा मोटरसाइकल चालकले दैनिक १ लिटर र एउटा गाडी चालकले पनि १ लिटर पेट्रोल वा डिजेल बचत गर्न सकेमा देशले हरेक दिन करिब २६ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, यस्तो बचतलाई निरन्तरता दिँदा १५ दिनमा करिब ३९० करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने अनुमान निगमले गरेको छ।

