काठमाण्डौ । स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको चरम ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डमाथि नै कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।
मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औँ बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले बैठकमै ‘पड्किँदै’ तुरुन्त नतिजा दिन नसके बोर्डमाथि एक्सन लिने स्पष्ट संकेत गरेका हुन्।
बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये केवल २ वटा मात्रै निर्माण चरणमा पुगेका छन्। यो अवस्थालाई अर्थमन्त्रीले “लाजमर्दो” भन्दै कडा टिप्पणी गरे। “यति धेरै विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि काम नै अघि नबढ्नु भनेको अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो,” उनले भने।
उनले परियोजना अघि नबढ्नुमा दोषी को हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै आवश्यक परे व्यक्तिदेखि कानुनसम्म परिवर्तन गरिने चेतावनी दिए। “मान्छे समस्या हो भने मान्छे फेर्नुपर्छ, कानुन समस्या हो भने कानुन फेर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट रूपमा भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अबको १४ औँ बैठकसम्म ठोस प्रगति देखिनुपर्ने अल्टिमेटम दिँदै कम्तिमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्ने बताए। “समस्या के हो, तुरुन्त चाहियो। अब ढिला सह्य हुँदैन,” उनको भनाइ थियो।
उनले लगानी सहजीकरणका लागि बनाइएको शक्तिशाली निकाय नै निष्क्रिय देखिनुले गलत सन्देश गएको उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादनमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको बताए। साथै, ‘फेन्सी’ आयोजनामा मात्रै केन्द्रित भएर व्यवहारिक प्रगति नदेखिएकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले पनि परियोजनाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको औंल्याउँदै अवरोधका कारण तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न निर्देशन दिए। “कुन निकाय, कुन व्यक्ति र के कारणले समन्वय हुन सकेन, अब यसको कडाइका साथ अनुगमन हुन्छ,” उनले भने।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डका काम, अधिकार तथा सहजीकरण भइरहेका आयोजनाबारे जानकारी दिएका थिए। उनले अघिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका थिए।
लगानी स्वीकृति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तरले सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको कडा चेतावनीले अब लगानी बोर्डको कार्यशैलीमा दबाब बढ्ने देखिएको छ।

