काठमाण्डौं । सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत शुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने यी सबै काम अब डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको हो।
यो व्यवस्था लागू भएपछि जग्गा धितो राख्न, रोक्का गर्न वा फुकुवा गर्न सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार यो प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने जनाइएको छ ।
केही बैंकहरूका लागि २०८३ वैशाख २१ देखि र बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि २०८३ जेठ १ देखि अनलाइन सेवा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो डिजिटल प्रणालीले मालपोत कार्यालयमा हुने भिडभाड करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरेको छ।

