सीमामा ‘लाइन’ होइन, अब ‘क्यूआर’: नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटक सवारीका लागि पूर्ण डिजिटल युग सुरु

काठमाण्डौ । स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकवाहक सवारी साधनका लागि अब अनलाइन दर्ता र राजश्व भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले अस्थायी सवारी आयात (TIV) सम्बन्धी अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो।

उक्त प्रणालीको शुभारम्भ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक कार्यक्रमबीच गरेका हुन्। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै अब भारतबाट नेपाल आउने तथा भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तेस्रो मुलुकका पर्यटकले आफ्नो सवारी सम्बन्धी विवरण अनलाइनमार्फत भर्न र राजश्व तिर्न सक्नेछन्।

यसअघि विदेशी सवारीसाधनले नेपाल प्रवेश गर्दा भन्सार नाकामै पुगेर अस्थायी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। साथै, यात्रा अवधि सकिएपछि नवीकरणका लागि पुनः नाकामै पुग्नुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।

भन्सार विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत पर्यटकले घरमै बसेर अनलाइन फाराम भर्न, राजश्व तिर्न र क्यूआर कोड प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सो क्यूआर कोड देखाएर सवारीसाधनले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमाक्षेत्रमा पर्यटकले भोग्ने झन्झट कम गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन यो प्रणाली लागू गरिएको बताए। “सरकारी सेवा छिटो, सहज र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यअनुसार यो प्रणाली ल्याइएको हो,” उनले भने।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद मैनालीका अनुसार अब विदेशी सवारीसाधनको विवरण स्वयं घोषणा (self-declaration) मार्फत अनलाइनमा प्रविष्ट गर्न सकिनेछ, जसले प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ।

विभागका अनुसार राजश्व भुक्तानी अनलाइन वा बैंक काउन्टरमार्फत गर्न सकिनेछ। अनलाइन भुक्तानी गरेपछि प्राप्त क्यूआर कोडका आधारमा सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्न र देशभर यात्रा गर्न सक्नेछन्।

यात्रा अवधि सकिएको अवस्थामा पनि पर्यटकले आफू रहेको स्थानबाटै अनलाइनमार्फत अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

यो सेवा प्रयोग गर्न भन्सार विभागको वेबसाइटमा गई “हाम्रा सेवाहरू” अन्तर्गतको TIV मोड्युलमार्फत विवरण भर्न सकिनेछ।

हालका लागि यो प्रणाली भारत तथा बंगलादेशबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकवाहक सवारीसाधनमा लागू गरिएको छ। चीनतर्फका नाकाबाट सवारी प्रवेशको अवस्था विकसित भएमा सो क्षेत्रमा पनि यो प्रणाली लागू गरिने भन्सार विभागले जनाएको छ।