(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौं । थाइल्याण्डले कम्बोडियासँग सन् २००१ मा गरिएको समुद्री सम्झौता खारेज गर्दै विवाद समाधान प्रक्रियालाई नयाँ कानूनी र कूटनीतिक चरणमा प्रवेश गराएको छ।
अब समुद्री सीमा र विवादित क्षेत्रसम्बन्धी वार्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानून सन्धि (UNCLOS) ढाँचाअन्तर्गत अघि बढाइनेछ।
(1).gif)
(2).gif)
सरकारले यसलाई सम्बन्ध विच्छेद नभई सहकार्यको संरचना पुनर्संरचना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
लामो समयदेखि प्रगति नभएको समुद्री विवादलाई अझ स्पष्ट, संस्थागत र कानूनी रूपमा बलियो बनाउन यो निर्णय गरिएको हो।
.gif)
(1).gif)
यससँगै थाइल्याण्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रणालीलाई आधार बनाएर वार्ता अघि बढाउने रणनीति अपनाएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले अधिक संरचित र परिणाममुखी दृष्टिकोणका रूपमा हेरेका छन्।
तर, आगामी वार्ता प्रक्रियाले विवाद समाधानलाई सहज बनाउने वा अझ जटिल बनाउने भन्ने कुरा अबको कूटनीतिक अभ्यासमा निर्भर रहनेछ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
(1).gif)
