मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा बालेन ‘गायब’ !

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै एउटा जिज्ञासा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ—आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौं हुँदा तात्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम प्रतिवेदनमा किन परेन ?

आयोगको २९ पृष्ठीय प्रतिवेदनले तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । 

साथै काठमाडौंका तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल माथि पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

तर, आन्दोलनको मुख्य गतिविधि काठमाडौंमै केन्द्रित हुँदा पनि त्यतिबेलाका मेयर शाहको भूमिकाबारे प्रतिवेदनले कुनै प्रत्यक्ष टिप्पणी गरेको छैन ।  

जबकि आन्दोलनका क्रममा उनले आयोगसमक्ष बयान दिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक आयोगले पनि बालेनलाई प्रत्यक्ष दोषी नदेखाई उनको बयान मात्रै प्रतिवेदनमा समेटेको थियो ।  

अहिले मानव अधिकार आयोगले पनि त्यही शैली अपनाएपछि “बालेनलाई जोगाइएको हो कि ?” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनप्रति सहानुभूति वा समर्थनजन्य सन्देश दिएको भन्दै शाह आलोचनामा तानिएका थिए ।