‘शंकाको सुविधा दिनुस्, नतिजा देखाउँछौं’

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको कर्मचारी संयन्त्रप्रति एकैसाथ प्रशंसा र प्रश्न दुवै गर्दै सरकार अब राज्य संयन्त्रलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजान खोजिरहेको बताएका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालका कर्मचारीहरूले निर्वाचन, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र खोप अभियानजस्ता जटिल कामहरू विश्वस्तरमै प्रशंसायोग्य ढंगले सम्पन्न गर्ने क्षमता देखाएको उल्लेख गरे। तर त्यही संयन्त्र दैनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र नियमित प्रशासनिक काममा भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिने गरेको भन्दै कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

“मैले बारम्बार भनेको छु, यही कर्मचारीतन्त्रले आम निर्वाचन सफल बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय समिटहरू सफल बनाउँछ, विपद् व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गर्छ, खोप अभियानमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्छ,” अर्थमन्त्रीले भने, “तर रुटिन डेलिभरीमा आउँदा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र काम नहुने गुनासो किन आउँछ ? आखिर समस्या कहाँ छ ?”

‘रुटिन सिस्टम होइन, अब सरकार मिसन मोडमा’

वाग्लेले नेपालमा अधिकांश सफल कार्यक्रमहरू ‘मिसन मोड’ मा सञ्चालन भएका कारण सफल भएको तर्क गरे। उनका अनुसार स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र नेतृत्वको प्रत्यक्ष निगरानी हुँदा राज्य संयन्त्रले असाधारण नतिजा दिन सक्ने प्रमाण पटक–पटक देखिएको छ।

यही अनुभवलाई आधार बनाउँदै वर्तमान सरकारले पनि शासन सञ्चालनलाई ‘मिसन मोड’ मा रूपान्तरण गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए।

“प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू १२–१२ घण्टा खटिरहेका छन्। हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौं-यही सिस्टमभित्र बसेर पनि राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ,” उनले भने।

२१ प्रतिशत तलब वृद्धि, तर अब नतिजासँग जोडिने प्रोत्साहन

अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको मनोबल बढाउन सरकारले यस वर्ष तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै आगामी चरणमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने संकेत पनि दिए।

उनले प्रोत्साहन भत्ता वास्तविक अर्थमा ‘प्रोत्साहन’ बन्नुपर्ने धारणा राख्दै सुधारपछि मात्रै कार्यसम्पादनसँग जोडिएको पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए।

“तलब वृद्धि गरिएको छ। अब क्रमशः परफर्मेन्स रिलेटेड मूल्यांकन सुरु हुन्छ। त्यसपछि प्रोत्साहन भत्ता साँच्चिकै प्रोत्साहनका रूपमा काम गर्नेछ,” उनले भने।

‘मध्यावधि समीक्षामा बजेट काट्ने अवस्था आउन नदिने’

बजेट कार्यान्वयनबारे उठ्ने परम्परागत शंकाप्रति संकेत गर्दै वाग्लेले सरकार अहिले नै सचेत रहेको बताए। विगतमा जस्तै खर्च हुन नसकेर मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सुरुदेखि नै सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।

“हामीलाई यो वर्ष शंकाको सुविधा दिनुस्,” उनले पत्रकारहरूसँग भने, “मध्यावधि समीक्षामा पुगेर २१ खर्बको बजेट खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर हामी आजैदेखि सजग छौं।”

अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ-सरकारको बुझाइमा नेपालको समस्या कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभाव होइन, कार्यसंस्कृति र कार्यान्वयन शैली हो। त्यसैले वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती नयाँ योजना घोषणा गर्नु होइन, त्यही पुरानो संयन्त्रबाट नयाँ परिणाम निकाल्नु हुनेछ।

यदि सरकारले दाबी गरेअनुसार राज्य संयन्त्रलाई ‘मिसन मोड’ मा रूपान्तरण गर्न सफल भयो भने यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि बन्न सक्छ। असफल भए भने ‘कार्यान्वयन कमजोर’ भन्ने पुरानो टिप्पणी फेरि दोहोरिनेछ।