ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रुपमा अघि बढाइएको छ: उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका अगाडि बढाएको बताएका छन्।

बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी  आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने बताए । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको र नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने र ५० वर्ष लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ ।

उनले लाइसेन्स राज र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै सुशासनका लागि निर्मम बन्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख (संघ) र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ १५ सय २४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजनाबारे संसदलाई जानारी दिए ।

भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजना र भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख छुट्याइएको जानकारी दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सबै सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति रहेको बताए  ।