कर्णालीमा पर्यटन बजेटको तमासा: मन्त्रीको जिल्लामा विद्यालयदेखि बार भवनसम्म

काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकको बजेटमा विद्यालय, बार एसोसिएसन भवन, तटबन्धन, घेरबार र नेताका नामका प्रतिष्ठानसम्मका योजना समेटिएका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने योजनामा बजेट विनियोजन भएपछि बजेट छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

सामान्यतया विद्यालयसम्बन्धी योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट र भवन निर्माणसम्बन्धी योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गर्छन्। तर सल्यानको बागचौर–७ स्थित बालकन्या आधारभूत विद्यालयका नाममा २० लाख रुपैयाँ र सोही विद्यालयकै भूसंरक्षण कार्यक्रमका लागि अर्को २० लाख रुपैयाँ पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकमै राखिएको छ।

त्यस्तै, शारदा नगरपालिका–२ सल्यानमा नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला अदालत बार इकाई भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ पर्यटन बजेटमै विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयकै एक अधिकारीले यस्ता योजना आउनु अस्वाभाविक भएको भन्दै सम्भवतः कार्यान्वयन नहुने बताए।

पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकमै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–३ मा मस्तारा ओखल्या घेरबारका लागि २० लाख, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१ मा वासखोला वृक्षरोपणका लागि २० लाख र सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ मा झरघाट गुप्ताखोलादेखि अमलेज्युलासम्म तटबन्धन निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारले बनाएको आयोजना छनोट कार्यविधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभ, दिगो विकास र रणनीतिक महत्वलाई आधार बनाउने व्यवस्था छ। तर बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्री र सांसदको पहुँचका आधारमा टुक्रे तथा अनुत्पादक योजना बाँडिएको सत्तापक्षकै सांसदहरू बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठूला र रणनीतिक आयोजनामा ध्यान दिन निर्देशन दिँदै आए पनि बजेट पुस्तिकामा पुरानै बेथिति दोहोरिएको देखिन्छ। सडक तथा भवनतर्फ ५० लाख र अन्यतर्फ २० लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने सीमा राखिए पनि अधिकांश योजना सोही सीमामा मिलाएर राखिएको आरोप छ।

पर्यटन शीर्षकमै नेताका नामका प्रतिष्ठान र स्मृति योजनामा पनि बजेट छुट्याइएको छ। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ३० लाख, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–११ मा कांग्रेस नेता तप्त विष्ट पार्क स्तरोन्नतिका लागि २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नेताका नामका प्रतिष्ठान, स्मृति भवन तथा त्यस्ता योजनामा बजेट नराख्ने सहमति भए पनि अहिले पुनः त्यस्ता योजना दोहोरिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए। उनका अनुसार बजेटमा योजना परे पनि कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले पनि पर्यटन शीर्षकमा आएका विद्यालय र बार भवनजस्ता योजना कार्यान्वयन नहुने सम्भावना रहेको बताए। तर बजेटमै यस्ता योजना समेटिनुले कर्णालीमा आयोजना छनोट कार्यविधि कागजमै सीमित भएको र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको देखाएको छ।