कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन ६१.९७% मा सीमित

काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विनियोजित ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी राज्यको मूल खातामा फिर्ता भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु खर्चको प्रगति ७३.४८ प्रतिशत रहेको छ।

तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चतर्फ भने अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन। पूँजीगततर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस क्षेत्रको खर्च प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस शीर्षकको प्रगति २८.८६ प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयको खर्च प्रगति ९३.६७ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ५५.२४ प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५२.८२ प्रतिशत रहेको छ।

कर्णालीको पूर्वाधार विकासको मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

त्यसमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

यसैगरी, अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित ९ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरे पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँमध्ये ठूलो हिस्सा पूँजीगत बजेट रहेको छ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ बजेटमध्ये ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।