रेलको तौलिया, बेडसिट र कम्बल पनि बाँकी राख्दैनन् भारतीय, चोरे १०४ करोड भारु पर्ने १.२७ करोड सामग्री

काठमाण्डौ । भारतीय रेल सेवामा यात्रुका लागि उपलब्ध गराइने लिनेन सामग्री (बेडरोल) को चोरी गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो चार वर्षमा भारतीय रेलबाट १.२७ करोडभन्दा बढी लिनेन सामग्री हराएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तथ्यांकअनुसार करिब हरेक १ हजार यात्रुमध्ये कम्तीमा एक यात्रुले यस्तो सामग्री लिएर जाने गरेको देखिएको छ।

सन् २०२२ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्मको अवधिमा यी चोरीका घटना भएका हुन्। कोरोना महामारीपछि रेलमा बेडरोल सेवा पूर्ण रूपमा पुनः सुरु भएपछि चोरी भएका सामग्रीको संख्या बढेको देखिएको छ। रिपोर्टअनुसार सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म लिनेन चोरीका घटनामा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

आरटीआईमार्फत भारतीय रेलका १८ जोनमध्ये १६ जोनमा रहेका ५४ वटा रेल डिभिजनबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। यद्यपि दैनिक लाखौं यात्रुलाई उपलब्ध गराइने सामग्रीको तुलनामा चोरी भएको संख्या सानो देखिए पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको निरन्तर समस्यालाई यसले उजागर गरेको जनाइएको छ।

रिपोर्टका अनुसार लिनेन चोरीका कारण बेडरोल सेवा सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरूले चार वर्षको अवधिमा करिब १०४.५१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोरेका छन्।

यात्रुलाई उपलब्ध गराइने सामग्रीमध्ये अनुहार पुछ्ने तौलिया सबैभन्दा बढी चोरी भएको छ। तथ्यांकअनुसार ४६.५४ लाख तौलिया हराएका छन्। त्यसपछि ४१.१३ लाख बेडसिट, २३.५९ लाख तकियाका खोल र १२.९५ लाख कम्बल चोरी भएका छन्। सबैभन्दा कम चोरी हुने सामग्रीमा तकिया रहेको छ, जसको संख्या २.७६ लाख रहेको छ।

रेल डिभिजनका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै लिनेन चोरी राजस्थानको बिकानेर डिभिजनमा भएको छ, जहाँ २५.७६ लाख सामग्री हराएका छन्। त्यसपछि राँचीमा ९.३१ लाख, दिल्लीमा ८।२१ लाख, मुम्बईमा ८.१७ लाख, जोधपुरमा ८.०९ लाख र अहमदाबादमा ६.९४ लाख सामग्री चोरी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

एक रेल अधिकारीले लिनेन चोरीलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। उनले चोरी नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेको र दोषीमाथि कारबाही गरिने जानकारी दिए।

रेलवेका प्रवक्ताले चोरीका कारण अतिरिक्त लिनेन सेटको आवश्यकता पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कोचमा लिनेन वितरण गर्ने ठेकेदारहरूले सामग्रीको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामग्रीको अभाव देखिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाबाट असुल गरिने व्यवस्था रहेको छ।