(2).gif)
.png)
काठमाडौं । संघीय संसद्का सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै उक्त सुविधा ब्युँताएको हो।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
निर्णयअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि स्वकीय सचिवहरूले पाउँदै आएको सुविधा नै कायम हुने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा खारेज गरेको थियो।
.gif)
(1).gif)
उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्न कानुन मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। अनुसूची परिमार्जन गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले औपचारिक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
.png)
.jpeg)
