मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गरिदै, विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठनको प्रस्ताव

 

काठमाण्डौ ।  सरकारले मिटरब्याज प्रथालाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’बीच भएको वार्तापछि समस्या समाधानका लागि तयार पारिएको ६ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै पक्ष शुक्रबार बिहान ९ बजे निर्णायक वार्तामा बस्ने तयारीमा छन्।

प्रस्तावित सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्नेछ। मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा छिनुवा पास, दबाबमा काटिएका चेकलगायत अवैध लिखत खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ।

यसका लागि सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको ऐनको मस्यौदामा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने र सुदखोरीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था समावेश गरिनेछ।

मिटरब्याजसम्बन्धी विवाद र मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन छुट्टै विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण

मस्यौदामा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत तथा कागजातको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पीडितहरूलाई राज्यका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयसमेत सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।

सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समिति गठन गर्ने र सात दिनभित्र छुट्टै विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव छ।

कार्यदलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलन पक्षका तीन जना प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सहमति भए न्याय मार्च स्थगित

सरकारले सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनकपुरधामबाट सुरु गरिएको मिटरब्याजविरुद्धको पैदल न्याय मार्च स्थगित गर्ने आन्दोलन पक्षको तयारी छ।

यद्यपि, सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम भइसकेको छैन। शुक्रबार बिहान हुने निर्णायक वार्ताबाट मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षको तयारी छ।