स्वर्णिम हटे एक्लै हट्दैनन्, अरू चार मन्त्रीसमेत बिदाइको सूचीमा

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सरकारबाट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला थप चार मन्त्रीसमेत फेरबदलको सूचीमा परेको चर्चा सुरु भएको छ।

सिंहदरबार तथा सत्ता निकट वृत्तमा भइरहेको चर्चाअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीलाई बिदा गरेर नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सत्तारुढ रास्वपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्। हालको चर्चा निर्णयमा परिणत भए बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएयताकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ।

अर्थमन्त्री हटाउने विषयबाट सुरु भएको हलचल

मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको चर्चाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री वाग्ले छन्। बिजशालाले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न खोजेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवासमा करिब चार घण्टा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी थियो। तर, रास्वपा नेतृत्व अर्थमन्त्रीलाई तत्काल हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत नभएको बताइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको कोर टिमका विश्वासपात्र मानिने रास्वपा केन्द्रीय सदस्य डिल्लीश्वर कार्की ‘रोहन’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको धारणाले पनि अर्थमन्त्रीप्रति बालेन समूहको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको थियो। उनले धेरै पढ्दैमा वा पीएचडी गर्दैमा सफल नेता नबनिने र नेतृत्वको मूल्यांकन शैक्षिक उपाधिभन्दा दूरदृष्टि, जनभावना तथा परिस्थितिअनुकूल निर्णय क्षमताबाट हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

कार्कीको उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थमन्त्री वाग्लेतर्फ लक्षित राजनीतिक सन्देशका रूपमा समेत अर्थ्याइएको थियो।

पुँजीबजार निरन्तर दबाबमा रहँदा अर्थमन्त्रीको भूमिका र उनको सचिवालयको कार्यशैलीप्रति लगानीकर्ताको असन्तुष्टि पनि बढेको छ। बजार सुधारका ठोस कदम चाल्नुपर्ने समयमा अर्थमन्त्रीको सचिवालय नै लगानीकर्तासँग आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। बिजशालाले गरेको लगानीकर्ताकेन्द्रित सर्वेक्षणमा समेत अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट देखिएको थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री हटाउने प्रस्तावमा चार मन्त्रीको नामसमेत थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा थप बलियो बनेको हो।

कार्यसम्पादन कमजोर कि राजनीतिक सन्तुलनको खोजी ?

सत्ता निकट स्रोतहरूका अनुसार सरकारभित्र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, बजेट तथा नीति कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी राजनीतिक–प्रशासनिक चुनौतीबारे समीक्षा भइरहेको छ। त्यसैका आधारमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पाँच महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने विकल्पमाथि अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइन्छ।

सरकार आफ्नो प्रारम्भिक चरण पार गरेर दोस्रो चरणको नीति कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ। तर अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादन, औद्योगिक वातावरण र सरकारी सञ्चारमा अपेक्षित सुधार देखाउन नसकेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ। यही कमजोरी सच्याउन प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्रीमार्फत सरकारलाई गति दिन खोजेको अनुमान गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी कार्यशैली र मन्त्रीहरूसँग बढेको दूरी पनि सम्भावित पुनर्गठनसँग जोडिएको छ। पाँचै मन्त्री एउटै सत्ता गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी भएकाले उनीहरूलाई एकैपटक हटाउने निर्णय सामान्य कार्यसम्पादन समीक्षामा मात्र सीमित नहुन सक्छ। यसले प्रधानमन्त्री र रास्वपाबीचकै शक्ति सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिन सक्नेछ।

सबैभन्दा संवेदनशील अर्थ मन्त्रालय

चर्चामा रहेका पाँच मन्त्रालयमध्ये अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको छ। अहिले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, बैंकिङ तथा पुँजीबजार सुधार र लगानी विस्तारमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका निर्णायक छ।

राजस्व कमजोर भइरहेको, सरकारी खर्चले गति लिन नसकेको र पुँजीबजारका लगानीकर्तामा निराशा बढिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीमाथि दबाब चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री पक्ष अझ प्रभावकारी र परिणाम दिन सक्ने आर्थिक नेतृत्वको खोजीमा रहेको चर्चा भए पनि रास्वपाले वाग्लेको बहिर्गमनलाई सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छैन।

वाग्ले रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलभित्र प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले उनलाई हटाउने प्रयासले मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई सत्तारुढ दलभित्रै शक्ति संघर्ष चर्काउन सक्छ। असन्तुष्टि बढ्दै गए रास्वपाको संसदीय नेतृत्वसम्म परिवर्तनको बहस पुग्न सक्ने आशंका पनि सत्ता वृत्तमा गर्न थालिएको छ।

बालेनका लागि अवसरभन्दा ठूलो जोखिम

कार्यसम्पादनका स्पष्ट सूचक, पारदर्शी समीक्षा र नयाँ कार्ययोजनासहित मन्त्री फेरबदल गरिए प्रधानमन्त्री बालेनले ‘पदभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण’ रहेको सन्देश दिन सक्छन्। यसले सुस्त बनेको सरकारलाई नयाँ गति दिने अवसरसमेत सिर्जना गर्न सक्छ।

तर स्पष्ट आधार नदिई पाँच मन्त्रीलाई एकैपटक हटाइए त्यसलाई सरकारको असफलता, आन्तरिक अविश्वास वा सत्ता संघर्षको परिणामका रूपमा व्याख्या गरिनेछ। विशेष गरी अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हटाउने निर्णयले प्रधानमन्त्री र रास्वपाबीचको सम्बन्धमै संकट ल्याउन सक्छ।

त्यस्तो विवादले मन्त्री फेरबदलमा मात्र सीमित नभई सरकारको स्थायित्व र प्रधानमन्त्रीको पदमै दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।

हालसम्म सबै गतिविधि अनौपचारिक छलफल र सत्ता वृत्तको चर्चामै सीमित छन्। तर अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै थालेको प्रयास र अहिले थप चार मन्त्रीको नामसमेत चर्चामा आउनुले मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो हेरफेरको सम्भावनालाई भने बलियो बनाएको छ। अब प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा नेतृत्वबीच हुने समझदारीले पाँच मन्त्रीको पद जोगिन्छ वा सरकारमा नयाँ अनुहार प्रवेश गर्छन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ।