काठमाण्डौ । सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी कागजातलाई अवैध घोषणा गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडितसँग साहुले तयार गरेका नक्कली तथा फर्जी लिखतलाई अवैध मान्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले साहुले फर्जी कागजातका आधारमा रकम असुल्ने गरेको गुनासोपछि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
मिटरब्याजपीडितले साहुले झुटा लिखत तयार गरी अनुचित रूपमा रकम असुलिरहेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच भएको सम्झौता पनि अनुमोदन गरेको छ। सरकारी वार्ता समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत साउन १ गते सहमति भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “अनुचित लेनदेनबाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने तथा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने।”

