काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्की तथा आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले तीनै जनाको संसदीय सुनुवाइ पूरा गर्दै नियुक्तिका लागि नाम अनुमोदन गरेको हो। समितिको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्व पाउने बाटो खुलेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले गत असार १९ गते कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा वाग्ले र सुब्बालाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित आयुक्तद्वय वाग्ले र सुब्बाको सुनुवाइ मंगलबार तथा कार्कीको सुनुवाइ बुधबार गरिएको थियो।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ अनुसार तीनै जनाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको घोषणा गरे।
समितिले नाम अनुमोदन गरे पनि प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले पेस गरेको कार्ययोजनालाई पर्याप्त नतिजामुखी र मापनयोग्य बनाउन निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले सुनुवाइका क्रममा दिएका सुझाव समेटेर परिमार्जित कार्ययोजना पुनः समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।
परिमार्जित कार्ययोजनामा आयोगले गर्ने काम, त्यसका स्पष्ट सूचक, कार्यसम्पादनको समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि र लक्ष्य हासिल गर्न अपनाइने क्रियाकलाप उल्लेख गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित आयुक्त सुब्बाले डिजिटल निर्वाचन प्रणाली, मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ अर्थात् ‘नोटा’को व्यवस्था तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने विषयलाई कार्ययोजनामा समेटेका थिए।
कार्कीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा एउटा उजुरी परेको थियो भने वाग्ले र सुब्बाविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन। उजुरीमाथिको प्रक्रिया र सुनुवाइ पूरा गरेपछि समितिले कार्कीसहित तीनै जनाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन खर्च र आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली विकास गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

